'Finance Minister Nirmala Sitharaman'

सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के संचालन मंडल के पूर्ण सत्र की बैठक में एडीबी चार्टर से कर्ज सीमा हटाने और संचालन मंडल के अनुमोदन वाले पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) में सीमा बदलाव को लेकर भारत के समर्थन की बात कही.

वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है जिससे जीवनयापन में सुगमता तथा पारदर्शिता आ सके. सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह ‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में कहा कि सरकार गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर सशक्त बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी सुविधाएं देने के लिहाज से हमने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आज हम नागरिकों को मकान, बिजली, परिवहन आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं. वित्तीय समावेशन पर जोर है ताकि सभी के पास बैंक खाता हो और लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे.

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान, वह भारत की जी20 अध्यक्षता और जी20 से संबंधित कार्यक्रमों के तहत दूसरी जी20 वित्त मंत्रियों और सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक की मेजबानी करेंगी.

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस और आईएमएफ की प्रबंध निदेशक (एमडी) क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ सीतारमण की गोलमेज बैठक यहां पर जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक से इतर आयोजित की गई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को भारत की अध्यक्षता में जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक में भाग लेंगी. बैठक में ऋण जोखिम, यूरोप में चल रहे युद्ध से विश्व अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम और महामारी के दोबारा उभरने की आशंका के साथ ही आईएमएफ और विश्व बैंक के सुधारों पर चर्चा की जाएगी.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनके नेता पार्टी फंड के दुरुपयोग के मामले में जमानत पर क्यों हैं?

निर्मला सीतारमण की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि यह एक ऐसा कदम है, जिससे देश में राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’