FDI In Insurance
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नए साल में खूब आएगा विदेशी निवेश, रफ्तार भरेगी भारतीय इकोनॉमी, बड़ी वजहें जान लीजिए
वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया है. जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान सकल विदेशी निवेश 60 बिलियन डॉलर से अधिक रहा.
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र
सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान
बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.
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दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
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प्राइम टाइम इंट्रो : बीमा बिल पर बदलता कांग्रेस-बीजेपी का रुख
राम−बलराम फिल्म की तरह कांग्रेस बीजेपी भी बीमा संशोधन विधेयक का कभी विरोध करती हैं, तो कभी समर्थन। ये दोनों इस मामले में इतनी बार पलट चुके हैं कि इनके स्टैंड को अब इश्योरेंस की ज़रूरत है।
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इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।
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बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव : जेटली
पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
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सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ममता का साथ देगी बीजेपी
बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार रात हुई बैठक में तय किया गया कि अगर तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो बीजेपी तृणमूल का समर्थन करेगी।
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ममता ने यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जोर
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने को अनैतिक फैसला बताते हुए केंद्र सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया।
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नए साल में खूब आएगा विदेशी निवेश, रफ्तार भरेगी भारतीय इकोनॉमी, बड़ी वजहें जान लीजिए
वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया है. जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान सकल विदेशी निवेश 60 बिलियन डॉलर से अधिक रहा.
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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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सस्ता बीमा प्लान, ज्यादा कवरेज! इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के 100% निवेश से आम आदमी को और क्या-क्या फायदे होंगे?
100 percent FDI in Insurance Sector: बीमा बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां के आने से इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इंश्योरेंस पॉलिसीज के ज्यादा अफॉर्डेबल होने की उम्मीद है, आम लोगों के लिए आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदना संभव हो सकेगा.
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फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां
Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र
सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.
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पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद
सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.
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बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा : FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान
बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.
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दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
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बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
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प्राइम टाइम इंट्रो : बीमा बिल पर बदलता कांग्रेस-बीजेपी का रुख
राम−बलराम फिल्म की तरह कांग्रेस बीजेपी भी बीमा संशोधन विधेयक का कभी विरोध करती हैं, तो कभी समर्थन। ये दोनों इस मामले में इतनी बार पलट चुके हैं कि इनके स्टैंड को अब इश्योरेंस की ज़रूरत है।
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इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।
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बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव : जेटली
पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
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सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ममता का साथ देगी बीजेपी
बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार रात हुई बैठक में तय किया गया कि अगर तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो बीजेपी तृणमूल का समर्थन करेगी।
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ममता ने यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जोर
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने को अनैतिक फैसला बताते हुए केंद्र सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया।
