'FDI in Insurance'

सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.

सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.

केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।

कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।

राम−बलराम फिल्म की तरह कांग्रेस बीजेपी भी बीमा संशोधन विधेयक का कभी विरोध करती हैं, तो कभी समर्थन। ये दोनों इस मामले में इतनी बार पलट चुके हैं कि इनके स्टैंड को अब इश्योरेंस की ज़रूरत है।

कैबिनेट की ओर से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है।

पूंजी की कमी का सामना कर रही निजी बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 प्रतिशत बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।

बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार रात हुई बैठक में तय किया गया कि अगर तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो बीजेपी तृणमूल का समर्थन करेगी।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने को अनैतिक फैसला बताते हुए केंद्र सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया।