'DoPT'

Pension Rules : सरकार ने कहा है कि अपने स्पाउज़ के नाम से आने वाली पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य नहीं है. अगर किसी केस में रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलना ऐसे कारणों से संभव नहीं है, जिसपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, और ऑफिस के प्रमुख को उसके दिए गए कारण पर यकीन है, तो उसे इस शर्त से मुक्ति दी जा सकती है. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी कोविड टीम में नौ वरिष्ठ अधिकारियों के पद खाली पड़े रहने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि वह गंभीर तनाव में है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, खाली पड़े नौ पदों में एक संयुक्त सचिव और आठ डिप्टी सेक्रेटरी  (उप सचिव) / निदेशकों के पद हैं. रिक्त पदों को भरने के लिए डीओपीटी को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह दूसरा पत्र है. 

UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2019 के फर्स्ट टॉप 20 टॉपर्स में 12 इंजीनियर हैं. एक सामान्य रूप में सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स को नॉर्थ ब्लॉक में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के मुख्यालय में आमंत्रित किया जाता है और प्रशंसापत्र की प्रस्तुति के साथ सम्मानित किया जाता है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के आधार पर चुना गए पहले 25 टॉपर्स में 12 इंजीनियर शामिल हैं.  वे मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को करने के लिए उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए अधिक महत्व देंगे. 

सिंह ने कहा कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित कराने के वास्ते राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना करना इस साल उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले गरीब और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों समेत सभी को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निकट भविष्य में अलग-अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है और ऐसा भी संभव है कि कर्मचारियों की उपस्थिति भी कम रहे, इसे देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए 'घर से काम' यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है.

देश के दो हजार से ज्यादा आईएएस-आईपीएस(IAS & IPS) अपनी संपत्तियों का ब्यौरा(IPR) देने में डिफॉल्टर साबित हुए हैं. वर्ष 2018 का रिटर्न भरने में भी सुस्ती दिख रही है. ऐसे में 31 जनवरी के बाद ऐसे अफसरों की संख्या बढ़ सकती है.

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC) ने निजी सेक्टर के 6,000 से ज्यादा उन विशेषज्ञों को फिर से आवेदन करने को कहा है जिन्होंने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के 10 पदों पर 'सीधे भर्ती' (Lateral Entry) के लिए आवेदन किया था. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह जानकारी दी.

नरेंद्र मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास किए बिना अनुभवी लोगों को नौकरशाह बनाने जा रही है. सरकार के इस फैसले के बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले भी UPSC परीक्षा पास किए बिना बड़े अधिकारी बन सकते हैं. मोदी सरकार ने एक नई नीति के तहत अपनी सरकार में 10 अलग-अलग विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. इन पदों पर आमतौर पर उन्हीं की नियुक्ति होती थी, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की हो, लेकिन सरकार ने इन पदों के लिए लैटरल वैकेन्सी निकाली है.

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से एक सप्ताह में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से गुहार लगाने और उचित ज्ञापन सौंपने को कहा.

सरकार ने कहा है कि रेलकर्मी पहली बार अब यात्रा अवकाश छूट (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 27 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा कि वर्तमान एलटीसी निर्देशों के अनुसार, भारतीय रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ‘मुफ्त पास’ सुविधा उपलब्ध है.