'Digital rupee'

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल रुपये (CBDC) में नए फीचर्स जोड़ने जा रहा है, जिसके बाद डिजिटल रुपया और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में सीबीडीसी की शुरुआत की घोषणा की थी. वित्त विधेयक, 2022 के पारित होने के साथ आरबीआई अधिनियम, 1934 की संबंधित धारा में इसके लिए जरूरी संशोधन किए गए थे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पायलट आधार पर जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) में और बैंकों तथा स्थानों को शामिल करने के लिये धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है. थोक स्तर पर उपयोग के लिये पायलट आधारित डिजिटल रुपये की शुरुआत 1 नवंबर, 2022 को हुई थी. उसके बाद खुदरा खंड में डिजिटल रुपये के उपयोग की घोषणा एक दिसंबर, 2022 को की गई.

डिजिटल रूपी (Digital Rupee) या कहें डिजिटल रुपया (Digital rupay) देश का भविष्य बनने जा रहा है. यह बात दिसंबर माह में अपनी खबर में हमने कही थी.बात कुछ लोगों को सही लगी और बहुतों को यह कोरी बकवास  लगी थी. तब बात सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने पर कही गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को भारत सरकार के निर्देश पर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserver Bank of India RBI) ने इसे प्रायोगिक तौर पर चयनित चार शहरों और चार बैंकों के जरिए आरंभ किया था. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आरंभ में यह लेन-देन लोगों के बीच और मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू कस्टमर भी जारी है. 

Digital Rupee Launch: डिजिटल रुपये के आने के बाद डिजिटल पेमेंट और फंड्स का ऑनलाइन ट्रांसफर अधिक सेफ और जोखिम मुक्त हो जाएगा. डिजिटल रुपया (Digital Rupi) एक डिजिटल टोकन (Digital Token) है, जो कानूनी रूप से वैध है.

ऐसे में हम भी यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने पाठकों को यह आसान भाषा में समझा सकें कि यह पूरा मामला क्या है. सबसे पहले बात डिजिटल रुपी या डिजिटल रुपया क्या है? डिजिटल रुपी आम भाषा में समझें तो यह वही नोट हैं जैसे आप अपने हाथों में लेकर बाजार में लेन-देन करते हैं. बाजार के अलावा आप अपने मित्र आदि या फिर चाय की दुकान पर रुपयों में लेन-देन करते हैं. आप सोच रहे होंगे फिर यह डिजिटल कैसे हुआ. तो समझिए कि जिस रुपये को आप हाथ में लेकर देते रहे हैं वह आप अपने वॉलेट के जरिए देंगे.

बैंकिंग विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है. हमने इस बारे में बैंकिंग के जानकार एससी सिन्हा से बात की. उनका भी मानना है कि फिलहाल सरकार नोटबंदी की तरह को जल्दबाजी में डिजिटल रूपी को लागू नहीं करने जा रही है. अभी डिजिटल रुपया पायलेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है. आगे इसे सरकार सोच समझकर इसका दायरा बढ़ाएगी. फिलहाल तो संभव नहीं है. चार-पांच साल बाद यह संभव हो पाएगा. भारत का एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है ऐसे में संभावना है कि इसे पूर्ण से लागू कर पुरानी व्यवस्था को बदल दिया जाए ऐसा निकट भविष्य में तो जान नहीं पड़ता है. अभी इस पर काफी काम करने की जरूरत है.

डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

डिजिटल रुपये (Retail Digital Rupee) के लॉन्‍च होने के बाद डिजिटल पेमेंट और फंड्स का ऑनलाइन ट्रांसफर अधिक सेफ और जोखिम मुक्त हो जाएगा.

Digital Rupee Vs Digital Banking : बैंकिंग एक्सपर्ट संजय कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी में जब भी दो लोगों के बीच ही लेन-देन होगा तब इसकी जानकारी अन्य किसी को नहीं होगी. यानि एनोनिमिटी बनी रहेगी.