7th Cpc

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट

  8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी में होगा भारी इजाफा!

  8th Pay Commission Fitment Factor: आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है.

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  होली का तोहफा - DA Hike: 7th Pay Commission कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार, जानें कितना होगा फायदा

  DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.

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  UPSC Recruitment 2022: सरकारी नौकरी पाने का मौका, सैलरी मिलेगी लाखों में, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक 

  UPSC Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. यूपीएससी ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों को लाखों रुपये की सैलरी मिलेगी. डिटेल जानिए

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  UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी ने पीडियाट्रिक्स और साइंटिस्ट के पद पर निकाली भर्ती, इस सरकारी नौकरी के लिए आज ही आवेदन करें

  UPSC Recruitment 2022: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है. ये भर्तियां आर्कविस्ट (जनरल), स्पेशलिस्ट ग्रेड III (पीडियाट्रिक्स) और साइंटिस्ट 'बी' के पदों पर की जाएंगी.

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  UPSC Recruitment 2022: संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर निकाली भर्ती, 7th CPC के तहत मिलेगी सैलरी

  UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी प्रोसिक्यूटर और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगा. योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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  DA Hike! दीवाली पर केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

  दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 

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  DA Hike News : 28% से बढ़कर 31% हो सकता है डीए! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर आज कैबिनेट में चर्चा

  Latest DA Hike News : केंद्र ने DA और DR की दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ा दी थी, जिससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

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  भत्तों पर 34 संशोधनों के साथ सरकार ने मंजूर की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें...

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मकान का किराया भत्ता एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और आठ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.

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  सातवां वेतन आयोग : वित्त मंत्रालय ने जारी किया यह ताज़ा बयान

  सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून  को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से लागू होगी. लेकिन, वेतन आयोग (7वां सीपीसी) की रिपोर्ट के लागू होने के साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और सरकार के साथ बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया गया.

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  सातवां वेतन आयोग : संसद में केंद्रीय मंत्री ने बताया समिति की रिपोर्ट में देरी का अहम कारण

  सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनधारियों के वेतन में वृद्धि हुई. इसी साथ जितना केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की खुशी मिली उससे ज्यादा उनकी वेतन आयोग से जुड़ी अपेक्षा धराशायी हो गईं. केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया. नाराजगी इतनी बढ़ी कि कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत का रास्ता निकाला और फिर सरकार ने तीन अहम समितियों का गठन किया. सरकार की इस समितियों ने कर्मचारी संघों के 13 प्रतिनिधियों से बात की है. इन समितियों को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन सात महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और एक भी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है. समितियों की रिपोर्ट आने में जहां इतनी देरी हो रही है इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वहीं, संसद में भी सांसद इससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं. अब तक तीन बार संसद में इस मुद्दे पर सवाल किए जा चुके हैं.

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  सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.

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  दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा महंगाई भत्ते का तोहफा!

  वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है..

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  सातवें वेतन आयोग में एचआरए को लेकर बातचीत में तय हो सकता है ये फॉर्मूला

  विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बड़े शहरों में इसे 30 प्रतिशत किया जा सकता है, लेकिन यह अभी तय नहीं है. कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार ने एचआरए बढ़ाया नहीं है तो घटा कैसे सकते हैं.