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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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DGP ने हमलोगों को धमकाया, CBI जांच पर भी भरोसा नहीं... पटना नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार का गंभीर आरोप
पटना नीट छात्रा की मौत केस : परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें न तो बिहार सरकार पर भरोसा है और न ही बिहार पुलिस पर. उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती है, तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के रूप में कराई जाए.
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तोतों का आशियाना बचाने को MP हाईकोर्ट ने दिया दखल, इंदौर में मेट्रो के लिए अभी नहीं कटेंगे पेड़
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की CJM कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की इंजीनियर रशीद की याचिका, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला
आतंक के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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कपूर Vs कपूर के झगड़े में नया ट्विस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने लिया बड़ा फैसला, अब नई बेंच करेगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दिवंगत संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी कपूर की तरफ से बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दायर की गई है.
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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?
CG News: अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था,इसी प्रक्रिया में पैसों के बदले अंक बढ़ाने,नियमों की अनदेखी और पक्षपात किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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विजय की फिल्म 'जना नायकन' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट संबंधी आदेश किया रद्द
मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने ‘जना नायकन’ फिल्म को प्रमाणित करने के सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है.
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इंदौर में दूषित पानी से फिर 1 मौत, अब पूर्व वार्ड अध्यक्ष की गई जान, जानें, कहां पहुंचा डेथ टोल?
Indore Death Toll: इदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है. हालांकि 15 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में पेश स्टेट्स रिपोर्ट में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत 7 लोगों की मौत का ही जिक्र किया गया है.
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बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने इलाहाबाद HC का दरवाजा क्यों खटखटाया?
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. बरेली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका नवंबर में खारिज हो गई थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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पटना नीट छात्रा की मौत केस : परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें न तो बिहार सरकार पर भरोसा है और न ही बिहार पुलिस पर. उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती है, तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के रूप में कराई जाए.
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.
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कपूर Vs कपूर के झगड़े में नया ट्विस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने लिया बड़ा फैसला, अब नई बेंच करेगी सुनवाई
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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?
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Indore Death Toll: इदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया है. हालांकि 15 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में पेश स्टेट्स रिपोर्ट में उल्टी-दस्त प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत 7 लोगों की मौत का ही जिक्र किया गया है.
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बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने इलाहाबाद HC का दरवाजा क्यों खटखटाया?
बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. बरेली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका नवंबर में खारिज हो गई थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
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हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
