' स्पेक्ट्रम घोटाला'

आवेदन में कहा गया है कि अपील "2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले" से संबंधित है और इस मामले का सार्वजनिक महत्व है और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी के मुद्दे शामिल हैं. इसलिए न्याय के हित में इन अपीलों को शीघ्र निपटाना चाहिए.

पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चार सालों में स्पेक्ट्रम के ठेकों में मोदी सरकार ने 69,381 करोड़ का घोटाला किया है. इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए.

पूर्व दूरसंचार मंत्री एंदीमुथु राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. राजा का कहना है कि मनमोहन उस दूरसंचार नीति का बचाव करने के लिए कुछ क्यों नहीं बोले जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी. बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाला मामले में ए राजा सहित सभी आरोपियों को हाल ही में बरी कर दिया था. अपनी किताब ‘2जी सागा अनफोल्डस’ (2जी कथा की सच्चाई) में राजा ने तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय पर निशाना साधा है. राजा के अनुसार राय ने ‘गलत उद्देश्यों’ के चलते कैग के पद का एक तरह से ‘सौदा’ कर लिया. राय ने ही स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के ‘प्रकल्पित’ घाटे की बात कही थी.

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला  मामले से गुरुवार को बरी की गईं द्रमुक नेता और राज्यसभा सदस्य कनीमोई ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि वह साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं.

गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई को लेकर कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर से सीबीआई की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिये हैं. एक बार फिर से 2जी घोटाले के न्यायिक जांच में सीबीआई की विफलता सामने आई है. सीबीआई न सिर्फ 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में बल्कि कई अन्य हाई प्रोफाइल और राजनैतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच की बाधा को पार नहीं कर पाई है.

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1 लाख 76 हज़ार घोटाले को साबित करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं. स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद यह बात हज़म नहीं हो पा रही है कि जिस घोटाले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, उसे साबित करने के लिए आखिर सीबीआई सात साल में सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई.

विशेष अदालत द्वारा गुरुवार को कथित 2जी केस में सभी आरोपियों को बरी करने के बाद कांग्रेस और डीएमके ने कहा कि न्याय की जीत हुई है. वहीं, भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन 'मनमाना, दोषपूर्ण और भ्रष्ट' था और जांच एजेंसियां इस पर आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगी.

दिल्ली की विशेष अदालत ने 2जी घोटाला मामले में फैसला देते हुए कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विवादित कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का बयान अभियोजन पक्ष के उपयोग के लिहाज से किसी मतलब का नहीं था और उन्होंने अपनी गवाही में कोई उल्लेखनीय बात नहीं कही थी.

टू-जी मामले में कोर्ट के फैसले की खबर जैसे ही संसद पहुंची तो हंगामा हो गया. कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच तलवारें खिंच गईं. साल 2011 में जब यह मसला सामने आया तब बीजेपी का पलड़ा भारी था और उस समय की यूपीए-2 सरकार सकते में थी. अब कांग्रेस कोर्ट के फैसले का राजनीतिक फायदा उठाने में लग गई है.