सुप्रीम कोर्ट
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, अग्रिम जमानत की मांग भी की
पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका उस समय दाखिल की है जब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के बारे में बयानबाजी करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
-
इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
-
‘चूहों ने खा लिए घूस के नोट?’ सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, दोषी महिला अफसर को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की CDPO अरुणा कुमारी को घूस मामले में जमानत देते हुए सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इस दलील पर हैरानी जताई कि जब्त रिश्वत के नोट चूहों ने नष्ट कर दिए. मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में होगी.
-
मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
-
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
-
शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
-
'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग की 31 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसे जबरन गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. अदालत ने प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
-
बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?
SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल चुनावों में जिस तरह लोगों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया उससे हम खुश हैं.
-
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
-
बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
-
पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, अग्रिम जमानत की मांग भी की
पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका उस समय दाखिल की है जब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के बारे में बयानबाजी करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
-
इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
-
‘चूहों ने खा लिए घूस के नोट?’ सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी, दोषी महिला अफसर को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की CDPO अरुणा कुमारी को घूस मामले में जमानत देते हुए सजा पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इस दलील पर हैरानी जताई कि जब्त रिश्वत के नोट चूहों ने नष्ट कर दिए. मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में होगी.
-
मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
-
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
-
शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
-
'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग की 31 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसे जबरन गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. अदालत ने प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
-
बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?
SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल चुनावों में जिस तरह लोगों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया उससे हम खुश हैं.
-
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
-
बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
