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वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए ये गंभीर आरोप
ममता बनर्जी का तर्क है कि जिस संवैधानिक संस्था (ECI) से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उसका मौजूदा आचरण बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.
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DGP ने हमलोगों को धमकाया, CBI जांच पर भी भरोसा नहीं... पटना नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार का गंभीर आरोप
पटना नीट छात्रा की मौत केस : परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें न तो बिहार सरकार पर भरोसा है और न ही बिहार पुलिस पर. उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती है, तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच के रूप में कराई जाए.
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फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके
फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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पुलिस सोशल मीडिया में छाने के लिए कर रही एनकाउंटर, मार रही पैरों के नीचे गोली - जानिये HC ने ये बड़ी बात क्यों कह दी
मामले के अनुसार जेल में बंद आवेदक राजू उर्फ राजकुमार ने अपने खिलाफ अगस्त 2025 में मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में चोरी के दर्ज मामले में ट्रायल के दौरान जमानत देने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड देने का आदेश दिया, जानें ये क्यों जरूरी था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में फ्री में सैनेटरी पैड दिए जाएंगे. हर स्कूल में साफ-सफाई और हाइजिन की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी.
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UGC Rules 2026: यूजीसी में क्या है धारा 3C और धारा 3E, जिन पर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसमें धारा 3सी और धारा 3ई को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों को प्रथमदृष्टया अदालत ने सही माना.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
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बंगाल SIR मुद्दे पर ममता की अगुवाई में TMC का दिल्ली कूच, खेला करने की हो रही तैयारी
पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर टीएमसी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर, ममता बनर्जी अगले सप्ताह दिल्ली में इस मुद्दे को उठाएंगी.
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
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Exclusive: Exclusive: जातियां खत्म क्यों नहीं करते...? UGC के नए नियमों पर रोक को लेकर क्यों भड़के चंद्रशेखर
NDTV Exclusive: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल SC/ST/OBC वर्ग के बच्चों पर उठाया जा रहा है कि ये लोग हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते बल्कि बदला लेने के लिए और आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने और किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए जाते हैं.
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फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
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मामले के अनुसार जेल में बंद आवेदक राजू उर्फ राजकुमार ने अपने खिलाफ अगस्त 2025 में मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में चोरी के दर्ज मामले में ट्रायल के दौरान जमानत देने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड देने का आदेश दिया, जानें ये क्यों जरूरी था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में फ्री में सैनेटरी पैड दिए जाएंगे. हर स्कूल में साफ-सफाई और हाइजिन की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी.
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यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसमें धारा 3सी और धारा 3ई को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों को प्रथमदृष्टया अदालत ने सही माना.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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