ऋण सीमा

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  रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे

  पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.

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  Fitch reduces US Ratings: फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई, जानें ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा असर

  अमेरिका की आर्थिक हालात आजकल कुछ अच्छे नहीं है. फिच रेटिंग्स ने अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ कर दिया है. फिच की ओर से इसके लिए "शासन के मानकों में लगातार गिरावट" का हवाला दिया गया है. यह गिरावट हाल के ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद आई है. साल के आरंभ में अमेरिका में पक्ष विपक्ष ऋण सीमा सौदे पर अंतिम मिनट तक बातचीत करते रहे थे.

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  बायजू के लिए आज बड़ा दिन : 1.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण चुकाने के संकट का मामला

  एडटेक कंपनी बायजू के लिए आज काफी अहम दिन है. मामले के जानकारों के अनुसार बायजू जो काफी अहम स्टार्टअप में से एक है, एक ऋण पर लगभग 40 मिलियन डॉलर का त्रैमासिक ब्याज भुगतान करने की योजना बना रहा है. एडटेक फर्म को 5 जून की समय सीमा पर सोमवार को इस भुगतान को करना है. माना जा रहा है कंपनी यह भुगतान आज करेगी. जानकारों का कहना है कि कंपनी की स्थिति अभी भी बहुत सही नहीं है और भुगतान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. बता दें कि देय तिथि पर भुगतान करने में विफल रहने का अर्थ है कि $1.2 बिलियन का ऋण डिफ़ॉल्ट हो जाएगा.

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  यूएस डेट डिफॉल्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारों को कैसे प्रभावित करेगा, समझें यहां

  राष्ट्रपति जो बिडेन और कांग्रेस में रिपब्लिकन ने अमेरिकी ऋण डिफ़ॉल्ट की वजह से होने वाले नुकसान को समझने के उद्देश्य से वार्ता फिर शुरू की है. इस बारे में ट्रेजरी अधिकारियों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यह 1 जून की शुरुआत में आ सकती है. बिडेन ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट के "भयावह" परिणाम होंगे और वे रिपब्लिकन से आग्रह कर रहे हैं कि वे अमेरिकी उधार सीमा में वृद्धि के लिए सहमत हों . उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने से पहले इस पर मुहर लगनी चाहिए.

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  Adani ग्रुप ने समय सीमा से पहले चुकाया 2.15 अरब डॉलर का कर्ज

  अदाणी समूह ने कहा कि उसने 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण चुकाया है जो कि समूह की सूचीबद्ध फर्मों में शेयरों को गिरवी रखकर लिया गया था और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए लिये गए ऋणों में से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भी भुगतान किया गया है.

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  Budget 2022: माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने वित्त मंत्री से किया अनुरोध- ऋण गारंटी योजना की सीमा बढ़ाएं

  सा-धन के कार्यकारी निदेशक पी सतीश ने कहा कि सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र वृद्धि एवं खपत को तेजी देने में एक अहम भूमिका निभाता है. लेकिन महामारी के दौर में खासकर छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है. क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इस क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए.

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  Lockdown: बिहार सरकार ने भीषण आर्थिक संकट के दौर में केंद्र से मदद की गुहार लगाई

  Bihar Lockdown: बिहार सरकार ने माना है कि वर्तमान में पिछले साल की मंदी और कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते भीषण आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं. सरकार ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से मदद की गुहार लगाई है. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती व वर्तमान लॉकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केन्द्र व बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में, बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार से एफआरबीएम एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की मांग की है. इसके साथ ही पहली बार सरकार ने आरबीआई से राज्य के सिंकिंग फंड की राशि से पुराने ऋण की किस्त के 7,035 करोड़ के भुगतान की मांग की है.

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  पूर्व CM नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे की सरकार को बताया 'नकारा', कहा- 56 में 35 विधायक नहीं हैं संतुष्ट

  बीजेपी के पास 105 विधायक हैं तथा शिवसेना के पास महज 56 और उसमें भी 35 ''असंतुष्ट'' हैं. राणे ने यह भी कहा कि किसानों का ऋण माफ करने का ठाकरे सरकार का वादा भी ''खोखला'' है क्योंकि इस बात की कोई समय सीमा नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा.

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  दफ्तर संभालते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के कर्ज माफी के वायदे पर किया दस्तखत, 5 खास बातें... 

  कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दस्तखत के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ हो गए. मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा, 'सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है.'

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  केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी : घर के लिए 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे कर्ज

  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना और आसान हो गया है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम ऋण की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपये कर दी है. साथ ही मौजूदा मकान के विस्तार के लिए भी ऋण सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपये की गई है. 

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  शेयर बाजार : सेंसेक्स 115 अंक सुधरकर खुला

  ब्रोकरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की ऋण सीमा बढ़ाए जाने का निवेशकों ने स्वागत किया है.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे बजट से बैंकों को बड़े सुधारों की उम्मीद : सर्वे

  बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन को बैंकों में और पूंजी डालने जैसे उपाय शामिल हैं.

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  नोटबंदी में लोगों को बड़ी राहत: लोन की किश्‍तें चुकाने के लिए कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय मिला

  नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने बुधवार को कृषि ऋण तथा एक करोड़ रुपये तक की सीमा के आवास, कार, कृषि और व्यावसायिक लोन लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन के ऊपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है.

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  मई 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा : पीयूष गोयल

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा है कि मई 2017 तक देश के सभी गांवों को बिजली कनेक्शन मिल जाएगा. यह काम राजग सरकार द्वारा निर्धारित 1000 दिन की समय सीमा के एक वर्ष पहले ही पूरा हो जाएगा. केंद्रीय उर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने देश में प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को ऋण देने की भी घोषणा की.

• बजट में सीएसटी दरों में कटौती चाहता है सीआईआई

  उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा है कि सरकार को आगामी बजट में सीमा शुल्क में विसंगतियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही उसे केंद्रीय बिक्रीकर (सीएसटी) दरों में कटौती करनी चाहिए, सेनवैट ऋण योजना को तर्कसंगत बनाना चाहिए।