इलाहाबाद हाईकोर्ट
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.
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यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा, पंचायती राज मंत्री ने दे दिए संकेत
UP Panchayat Chunav News: यूपी पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ने के आसार के साथ ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा संकेत पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दे दिया है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मानने की बात भी उन्होंने कही है.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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बालिग जोड़ों का पीछा करने के बजाय, अपराधों की जांच करें- इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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'गौहत्या कोई आम हिंसक अपराध नहीं'... शामली मामले में NSA पर इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?
UP News: याचिकाकर्ता की इस दलील को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया कि यह एक सामान्य आपराधिक कृत्य था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के तहत हिरासत का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और विधिसम्मत है.
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पिता अगर मां से बच्चा जबरन ले जाए तो बंधक बनाना नहीं कह सकते... पति-पत्नी के झगड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक होता है और जब तक अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो, पिता की कस्टडी अवैध नहीं मानी जा सकती.
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राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक
दोहरी नागरिकता मामले में इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था.
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यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण; जानें मामला
UP Former DGP Prashant Kumar Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के पूर्व चर्चित IPS और पूर्व ADG कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को व्यक्तिगत नोटिस जारी किया है.
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
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