विधेयक
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.
-
भारत पर 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिया बड़ा संकेत
बेसेंट ने पोलिटिको को बताया कि अमेरिका के टैरिफ के कारण भारतीय रिफाइनरियों की रूसी तेल की खरीद में गिरावट आई है. उन्होंने संकेत दिया कि टैरिफ हटाने का एक कूटनीतिक रास्ता मौजूद है, बस शर्त ये है कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करे.
-
राजस्थान की बीजेपी सरकार ला रही है गुजरात जैसा कानून, दंगाग्रस्त इलाकों में घर-मकान खरीदना-बेचना होगा मुश्किल
राजस्थान कैबिनेट ने एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इस विधयेक के कानून बन जाने के बाद सरकार कुछ इलाकों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकेगी. सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा में लोगों को मजबूरी में अपनी संपत्ति सस्ते दामों पर बेचने से रोकना और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है.
-
जहां एक समुदाय की आबादी ज्यादा वहां नहीं बेच पाएंगे बिना मंजूरी प्रॉपर्टी, राजस्थान में गुजरात की तरह बिल को मंजूरी
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कई जगहों पर जनसंख्या के असंतुलन के कारण लोगों को अपने पुश्तैनी घर बेचने पड़े है या उन्हें अपनी बस्ती छोड़नी पड़ी. कई मामलों में लोगों को किराये पर घर नहीं मिला या बदलते हालात के कारण उन्हें किराये के घर से भी निकाल दिया गया.
-
किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
-
कुछ राजनीतिक दल के लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं... जानें JPC अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में एक विपक्षी दल के सांसद ने मांग रखी कि विपक्षी दलों को सांसदों को भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.
-
'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है
दिल्ली जन विश्वास बिल के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है. साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है.
-
'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
-
दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल
हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.
-
हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ी निगरानी, अल-फलाह सहित 26 यूनिवर्सिटी में नियुक्त होंगे प्रशासक
दिल्ली लालकिला बम ब्लास्ट केस से जांच के दायरे में आए हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी सहित राज्य की 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रशासक बिठाए जाने की तैयारी है. सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है.
-
विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
-
राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.
-
संसद का शीत सत्र 2025: लोक सभा की प्रोडक्टिविटी 111%, राज्य सभा की उत्पादकता 121% रिकॉर्ड!
शून्यकाल के दौरान लोक सभा के सांसदों ने सार्वजनिक महत्व के कुल 408 मामले उठाए गए, और नियम 377 के तहत कुल 372 मामलों पर चर्चा हुई. 11 दिसंबर, 2025 को सदन में शून्यकाल के दौरान 150 सांसदों को अपने मामले उठाने का मौका मिला.
-
समय तय होने के बाद भी संसद में प्रदूषण पर क्यों नहीं हुई चर्चा? सरकार ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- ‘‘हम प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थे. लेकिन कांग्रेस ने अन्य सदस्यों को आसन के समीप (वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर) प्रदर्शन करने के लिए उकसाया. जिस कारण लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी.
-
लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कितना हुआ काम, कौन से विधेयक पारित हुए
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की बात करें तो, इस सत्र के दौरान, 5 दिसंबर 2025 को विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के 137 विधेयक पेश किए गए.
-
सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.
-
भारत पर 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिया बड़ा संकेत
बेसेंट ने पोलिटिको को बताया कि अमेरिका के टैरिफ के कारण भारतीय रिफाइनरियों की रूसी तेल की खरीद में गिरावट आई है. उन्होंने संकेत दिया कि टैरिफ हटाने का एक कूटनीतिक रास्ता मौजूद है, बस शर्त ये है कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करे.
-
राजस्थान की बीजेपी सरकार ला रही है गुजरात जैसा कानून, दंगाग्रस्त इलाकों में घर-मकान खरीदना-बेचना होगा मुश्किल
राजस्थान कैबिनेट ने एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इस विधयेक के कानून बन जाने के बाद सरकार कुछ इलाकों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकेगी. सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा में लोगों को मजबूरी में अपनी संपत्ति सस्ते दामों पर बेचने से रोकना और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है.
-
जहां एक समुदाय की आबादी ज्यादा वहां नहीं बेच पाएंगे बिना मंजूरी प्रॉपर्टी, राजस्थान में गुजरात की तरह बिल को मंजूरी
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कई जगहों पर जनसंख्या के असंतुलन के कारण लोगों को अपने पुश्तैनी घर बेचने पड़े है या उन्हें अपनी बस्ती छोड़नी पड़ी. कई मामलों में लोगों को किराये पर घर नहीं मिला या बदलते हालात के कारण उन्हें किराये के घर से भी निकाल दिया गया.
-
किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
-
कुछ राजनीतिक दल के लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं... जानें JPC अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में एक विपक्षी दल के सांसद ने मांग रखी कि विपक्षी दलों को सांसदों को भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.
-
'दिल्ली जन विश्वास विधेयक' को मिली CM रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें इसे लाने का मकसद क्या है
दिल्ली जन विश्वास बिल के जरिए दिल्ली सरकार राजधानी में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है. साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है.
-
'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
-
दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल
हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.
-
हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ी निगरानी, अल-फलाह सहित 26 यूनिवर्सिटी में नियुक्त होंगे प्रशासक
दिल्ली लालकिला बम ब्लास्ट केस से जांच के दायरे में आए हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी सहित राज्य की 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रशासक बिठाए जाने की तैयारी है. सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है.
-
विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
-
राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.
-
संसद का शीत सत्र 2025: लोक सभा की प्रोडक्टिविटी 111%, राज्य सभा की उत्पादकता 121% रिकॉर्ड!
शून्यकाल के दौरान लोक सभा के सांसदों ने सार्वजनिक महत्व के कुल 408 मामले उठाए गए, और नियम 377 के तहत कुल 372 मामलों पर चर्चा हुई. 11 दिसंबर, 2025 को सदन में शून्यकाल के दौरान 150 सांसदों को अपने मामले उठाने का मौका मिला.
-
समय तय होने के बाद भी संसद में प्रदूषण पर क्यों नहीं हुई चर्चा? सरकार ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- ‘‘हम प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थे. लेकिन कांग्रेस ने अन्य सदस्यों को आसन के समीप (वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर) प्रदर्शन करने के लिए उकसाया. जिस कारण लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी.
-
लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कितना हुआ काम, कौन से विधेयक पारित हुए
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की बात करें तो, इस सत्र के दौरान, 5 दिसंबर 2025 को विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के 137 विधेयक पेश किए गए.
