भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के मामले में केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को तलब किया है.सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्‍ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन SC ने CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र की वकील ऐश्वर्या भट्टी से कहा कि आप मुद्दों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, यह विमान में होने वाले लोगों के लिए खतरा है. विशेष रूप से मैंगलोर में हवाई अड्डा विशेषज्ञों के अनुसार उतरने के लिए खतरनाक है.आप पता क्यों नहीं कर रहे हैं?  यह जनहित का मामला है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था.  CJI जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं. जबकि  पहले ही युद्धपोत को 40 फीसदी तोड़ा जा चुका है. कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है. 

शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांग की थी क‍ि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए. रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए. सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये घर से सुनवाई करेंगे. संक्रमण के मामले सामने के बाद कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है इसलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से एक घंटा देरी से बैठेंगी.

बता दें कि जॉइंट सीपी क्राइम के विरोध के बावजूद सचिन वाजे की CIU में नियुक्ति और सचिन वाजे की सीधे मुम्बई पुलिस आयुक्त को रिपोर्टिंग, विधानसभा के दौरान एंटीलिया प्रकरण की सही और तुरंत जानकारी देने में गड़बड़ी और कोताही, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को मीडिया में लीक कर राज्य सरकार की छवि खराब करना और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपील, राज्य सरकार को पार्टी बनाना और सीबीआई जांच की मांग कर सेवा नियमों का उलंघन करना जैसे मुद्दों पर परमबीर सिंह की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है.

उत्तरप्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा. जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. वसीम रिजवी का कहना है कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका ज़हन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है.

असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) का एक उम्मीदवार तो मतदान के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गया था. इससे गठबंधन को गहरा झटका लगा था. चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर मतदान स्थगित करने की मांग भी खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए.