सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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'हर बार नई शिकायत आ रही, कलकत्ता HC से रिपोर्ट मांगेंगे...'SIR के मुद्दे पर ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?
- Monday April 20, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.
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नेताजी को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday April 20, 2026
- Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
INA को भारत की आजादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर देने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज. याचिकाकर्ता को सख्त फटकार. कोर्ट बोला- इतिहास से जुड़ी चीजों पर फैसला सरकार करती है. दोबारा आए तो...
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
- Monday April 20, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
- Monday April 20, 2026
- Written by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
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Explainer: जांच, गिरफ्तारियां और अब सुप्रीम कोर्ट... पढ़ें राजस्थान SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की पूरी कहानी
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: रितु शर्मा
Rajasthan SI Recruitment 2021 Paper Leak: एसआई भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन 3 फरवरी, 2021 को जारी हुआ था. इस भर्ती के जरिए कुल 859 पद भरे जाने थे. 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. लेकिन तभी से भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे. वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत तो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, बेल के लिए दाखिल की अर्जी,सुनवाई कब?
- Saturday April 18, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
Pawan Khera Bail News: पवन खेड़ा से जुड़े सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है. मामले की सुनवाई सोमवार से कोर्ट के फिर से खुलने के बाद सूचीबद्ध होने की उम्मीद है.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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रोज नए पहलू आ रहे, अलग पीठ बनानी पड़ सकती है...बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार मेंशनिंग की गई. कोर्ट ने इस स्तर पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दाखिल की जाए.
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- Monday April 20, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
West Bengal SIR Row: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा रखा.उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद ये अपीलीय ट्रिब्यूनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं.
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नेताजी को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday April 20, 2026
- Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
INA को भारत की आजादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर देने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज. याचिकाकर्ता को सख्त फटकार. कोर्ट बोला- इतिहास से जुड़ी चीजों पर फैसला सरकार करती है. दोबारा आए तो...
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अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?
- Monday April 20, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: शिव ओम गुप्ता
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
- Monday April 20, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रियंक द्विवेदी
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी
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- Written by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.
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Explainer: जांच, गिरफ्तारियां और अब सुप्रीम कोर्ट... पढ़ें राजस्थान SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की पूरी कहानी
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: रितु शर्मा
Rajasthan SI Recruitment 2021 Paper Leak: एसआई भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन 3 फरवरी, 2021 को जारी हुआ था. इस भर्ती के जरिए कुल 859 पद भरे जाने थे. 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. लेकिन तभी से भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे. वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत तो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, बेल के लिए दाखिल की अर्जी,सुनवाई कब?
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- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
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