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Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.
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'अगर कुत्तों के काटने से किसी बच्चे-बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा', SC की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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2005 से लेकर अबतक कैसे पूरे हो गए 25 साल... सुप्रीम कोर्ट को अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम से क्यों पूछनी पड़ी ये बात, जान लीजिए
भारतीय एजेंसियों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराया गया था. वहीं, सलेम का कहना है कि भारत द्वारा पुर्तगाल को उसके प्रत्यर्पण के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार, उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है विवाद
अभिनेता-राजनेता थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की तस्वीर, खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति
अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सोशल मीडिया पर ‘Acting President of Venezuela’ बताया. अमेरिका ने तेल पर नियंत्रण और सत्ता हस्तांतरण के लिए तीन-स्टेप प्लान तैयार किया है.
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Live: पश्चिम बंगाल SIR मामले में याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा
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'अजित दादा का संयम टूट गया...' : BJP की आलोचना पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपराधियों को नामांकन देने की क्या जरूरत है? पुणे में 60 लाख लोग रहते हैं. वहीं, जो लोग कहते हैं कि "कोयता गैंग को खत्म करो" और "पुलिस कमिश्नर से कहो कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें", वही लोग अपराधियों को टिकट देते हैं और उनके समर्थन में बोलते हैं. अगर अपराधी चुने जाते हैं, तो उनकी जगह जेल में होगी, नगर निगम में नहीं.
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अंकिता भंडारी केस वाला 'VVIP' कौन, CBI जांच के आदेश के बाद भी क्यों बंद रहा उत्तराखंड?
अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है. लेकिन इसके बाद भी रविवार को उत्तराखंड में इस मामले को लेकर बाजार बंद रहे. पहाड़ी जिलों में बंद का असर ज्यादा दिखा, वहीं देहरादून सहित अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों की अपील पर दुकानदारों ने दुकानों के शटर नीचे किए.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
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थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है विवाद
अभिनेता-राजनेता थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
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डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की तस्वीर, खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति
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'अजित दादा का संयम टूट गया...' : BJP की आलोचना पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान
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पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
