सुप्रीम कोर्ट

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की.

• 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है

• 

  Breaking LIVE: धराली में अब तक 367 लोगों का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टरों से राहत अभियान तेज

  जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

• 

  नर कंकाल, नमक की बोरियां... कर्नाटक के धर्मस्थल की धरती उगलेगी कितने राज? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  कर्नाटक धर्मस्थल में कथित तौर पर दो दशकों से भी अधिक समय से जारी सामूहिक हत्याकांड, यौन उत्पीड़न और शवों को दफनाने के गंभीर आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश

  सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.

• 

  सौतेली मां को भी मिले पेंशन बेनिफिट का लाभ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या हो रहा विचार?

  जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मां को जैविक माँ तक सीमित करने की जरूरत नहीं है. इसको थोड़ा लचीला किया जा सकता है.

• 

  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

• 

  सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ED एक धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहें

  Supreme Court ED Warning : जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकते. आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. मैंने अदालत की कार्यवाही में देखा है कि आपने करीब 5000 ECIR दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10% से भी कम है.

• 

  उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर पीएम मोदी-जेपी नड्डा लेंगे फैसला, NDA बैठक के बाद बोले रिजिजू, राहुल पर साधा निशाना

  एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सांसदों को वोट डालने का सही तरीका सिखाया जाए ताकि कोई भी वोट निरस्त न हो.

• 

  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

• 

  कैशकांड केस में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था. साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में जलती हुई नकदी का वीडियो अपलोड करने से बच सकते थे. लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा क्योंकि जज ने पहले कभी अपलोडिंग का विरोध नहीं किया था और जांच कार्यवाही में हिस्सा लिया था.

• 

  पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पिता के खिलाफ बलात्कार के आरोप झूठे नहीं हो सकते"

  सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी दस साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में सुनाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह बात कही.

• 

  बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान

  अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.

• 

  इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश

  चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.

• 

  ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

  याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.