सुप्रीम कोर्ट

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  'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 

  यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.

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  Explainer: Stray Dogs को लेकर SC में क्या हुई सुनवाई, इंसानों की लापरवाही का खमियाजा कुत्ते क्यों भरें?

  याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं और नगर निकाय ग्रेटर नोएडा में तो लावारिस कुत्तों के खाने के लिए फीडिंग प्वॉइंट बना रहा है लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ऐसी जगहें चुनी जा सकती हैं जहां लोग ज़्यादा आते जाते न हों.

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  DNA सैंपल किस तरह इकट्ठा हों और कैसे संभालकर रखे जाएं... सुप्रीम कोर्ट ने जारी की देशव्यापी गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक दंपत्ति की हत्या और बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को डीएनए सबूतों के रखरखाव में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया. अदालत ने आपराधिक मामलों में डीएनए सैंपल आदि के कलेक्शन, प्रोटेक्शन और प्रोसेसिंग को लेकर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कीं.

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  आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती

  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.

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  आप उन्हें घर में खाना क्यों नहीं खिलाते... नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट

  जज  ने पूछा कि आप सुबह साइकिल चलाने जाते हैं? ऐसा करके देखिए क्या होता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह सुबह की सैर पर जाते हैं और अक्सर कुत्तों का सामना करते हैं.

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  एआईएमआईएम को राहत: सुप्रीम कोर्ट में मान्यता रद्द करने की याचिका ली गई वापस

  याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एआईएमआईएम संविधान में निहित सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का पालन नहीं करती है.

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  लोग किसी को कुछ भी कह देते हैं... अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्टूनिस्ट सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, तो राज्य उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं. हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा.

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  कांवड़ यात्रा में ढाबों पर क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट यूपी-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी रेस्‍तरां और ढाबों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के राज्य के निर्देश को चुनौती दी गई है. क्यूआर कोड से मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है.

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  सुप्रीम कोर्ट का दुर्लभ आदेश, मंगेतर की हत्या करने वाली दोषी महिला को दी ये 'उम्मीद'

  शुभा अपने प्रेमी की मदद से अपने मंगेतर गिरीश की हत्या की दोषी है.  फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- ⁠'मानसिक विद्रोह और बेकाबू रोमांटिकता के अपवित्र गठबंधन ने एक निर्दोष युवक की दुखद हत्या को जन्म दिया, साथ ही तीन अन्य लोगों की ज़िंदगी भी तबाह कर दी.'

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  असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग

  असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में AIMIM की राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता रद्द करने की मांग की गई है.

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  झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी

  दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.

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  पति-पत्‍नी की गुप्‍त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल अब होगी सबूत...वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है. इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी.

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  शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी

  सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.

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  आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार

  जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति रद्द की

  SC ने पंजाब सरकार से UGC के नियमों के मुताबिक नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया शुरू करने का निर्देश दिया. दरअसल, सितंबर 2024 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था.