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म्यांमार पर सबसे छोटे अफ्रीकी देश गाम्बिया ने क्यों किया केस- समझिए क्या है पूरा मामला?
एशिया के म्यांमार में हुए रोहिंग्या नरसंहार पर अफ्रीकी के सबसे छोटे देश गाम्बिया ने क्यों किया आईसीजे में केस? रोहिंग्या कौन हैं? यह केस दुनिया के लिए क्या अहमियत रखती है? पढ़ें सभी सवालों के जवाब...
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संभल हिंसा के एक केस में तत्कालीन ASP अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर होगी FIR, कोर्ट का सख्त आदेश
संभल हिंसा मामले में संभल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. आलम नाम के व्यक्ति के पिता ने संभल कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी.
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क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.
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Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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'अगर कुत्तों के काटने से किसी बच्चे-बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा', SC की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
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कैडर रिव्यू कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, सरकार का अनिवार्य दायित्व है, पुलिस अधिकारियों पर CAT का बड़ा आदेश
CAT ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार का अनिवार्य दायित्व है. मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अधिकारियों को पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन का अधिकार मिल सके.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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Live: पश्चिम बंगाल SIR मामले में याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा
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Sridhar Vembu Divorce Case: 15 हजार करोड़ के तलाक की खबर निकली अफवाह? वकील ने कह दी ये बड़ी बात
Sridhar Vembu Divorce Case: वेम्बू के वकील क्रिस्टोफर सी मेलचर के बयान से यह साफ हो गया है कि कोई 1.7 बिलियन डॉलर का जुर्माना या ऑर्डर फिलहाल लागू नहीं है. मामले की सुनवाई अभी जारी है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं.
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MP में रोबोट चेक करेगा पाइपलाइन का लीकेज; CM मोहन ने कहा- अब होगी जल सुनवाई, स्वच्छ जल अभियान लॉन्च
Swachh Jal Abhiyan MP: सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि “हमारी जिम्मेदारी है कि हर घर तक साफ जल पहुंचे. तकनीक का उपयोग करते हुए पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें. किसी भी स्थिति में दूषित पेयजल सप्लाई न हो. यह बड़ी चुनौती है, लेकिन हम गंभीरता से सामना करेंगे और देश में आदर्श प्रस्तुत करेंगे.”
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एकनाथ शिंदे, फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश की पूरी कहानी EXCLUSIVE-स्टिंग, गवाह को धमकी और एक गायब लॉग बुक
यह मामला उस वक्त चर्चा में आया था, जब 2024 में विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने सदन में आरोप लगाया था कि एमवीए सरकार के दौरान राजनीतिक बदले की भावना से बड़े नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई.
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न मुलाकात हुई, न कुछ बात हुई.. जब तेजप्रताप और तेजस्वी आए सामने तो क्या हुआ जानिए
लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट में तेजप्रताप और तेजस्वी आए आमने-सामने, देखिए फिर क्या हुआ.
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