सातवें वेतन आयोग
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बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA 2 प्रतिशत बढ़ा, करीब 9 लाख लोगों को सीधा फायदा
Bihar DA Hike: बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है. सम्राट कैबिनेट ने इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा. DA बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी.
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UCC से लेकर 7वां वेतन आयोग तक... बंगाल में शुभेंदु सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं. उनकी नई सरकार यूसीसी, 7वां वेतन आयोग और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस जैसी नीति के साथ सुशासन पर काम करेगी.
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छठे और सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी? ये था फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. इससे पहले जान लीजिए छठे और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टक क्या रहा था.
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8th Pay Commission में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर क्या होगा असर?
8th Pay Commission Salary and Pension Hike: सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे औसत सैलरी में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी.
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महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 30 हजार से ज्यादा नर्स हड़ताल पर, जानें क्या है वजह
हड़ताल महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई,15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्य भर की नर्सो ने धरना प्रदर्शन किया था, इसके बाद नर्सों ने 17 जुलाई को एक दिन के लिए काम बंद कर विरोध जताया.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
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DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी…महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का हुआ इजाफा
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.
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पंजाब सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया
संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू हुई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फिक्सड मेडिकल अलाउंस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे.
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रेलवे पर CAG की रिपोर्ट: पीयूष गोयल बोले- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च बढ़ा
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च में ज्यादा वृद्धि हुई है.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ 7वां वेतन आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
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बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA 2 प्रतिशत बढ़ा, करीब 9 लाख लोगों को सीधा फायदा
Bihar DA Hike: बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है. सम्राट कैबिनेट ने इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा. DA बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी.
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UCC से लेकर 7वां वेतन आयोग तक... बंगाल में शुभेंदु सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं. उनकी नई सरकार यूसीसी, 7वां वेतन आयोग और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस जैसी नीति के साथ सुशासन पर काम करेगी.
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छठे और सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी? ये था फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. इससे पहले जान लीजिए छठे और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टक क्या रहा था.
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8th Pay Commission में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर क्या होगा असर?
8th Pay Commission Salary and Pension Hike: सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे औसत सैलरी में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.अब सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी.
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महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 30 हजार से ज्यादा नर्स हड़ताल पर, जानें क्या है वजह
हड़ताल महाराष्ट्र स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई,15 और 16 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में राज्य भर की नर्सो ने धरना प्रदर्शन किया था, इसके बाद नर्सों ने 17 जुलाई को एक दिन के लिए काम बंद कर विरोध जताया.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इस दिन से लागू होंगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था.
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DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी…महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का हुआ इजाफा
Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.
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पंजाब सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया
संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.
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7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू हुई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फिक्सड मेडिकल अलाउंस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे.
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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च में ज्यादा वृद्धि हुई है.
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बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ 7वां वेतन आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
