महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंज़ूरी दे दी हैं, जिसके बाद लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे, तथा इस फैसले से राज्य सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
बताया गया है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 फरवरी, 2019 को मिलेगा, तथा पिछले तीन वर्ष का भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड या PF) का पैसा 1 जनवरी, 2016 से ही कर्मचारियों के PF खाते में जमा कर दिया जाएगा.
सातवां वेतन आयोग : पदोन्नति और वेतनवृद्धि के लिए लाया गया एमएसीपी
सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन में 4,000-5,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी. तृतीय श्रेणी कर्मियों वेतन में 5,000-8,000 रुपये प्रतिमाह, द्वितीय और प्रथम श्रेणी कर्मियों के वेतन में 9,000-14,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर में आवास लाभ 25 फीसदी रहेगा, जबकि ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और अन्य शहरों में 20 फीसदी तथा अन्य शहरों के लिए 15 फीसदी आवास लाभ प्रस्तावित है.
VIDEO: 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मिली मंजूरी
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