बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन समारोह में कहा कि  पहले इस इलाके में जल भराव हुआ रहता था, आज चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान वि. वि. जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की वजह से यह एजुकेशन हब बन चुका है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार 2 लाख करोड़ के कुल बजट में से इस वर्ष 34 हजार 800 करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया है. उच्च शिक्षा पर 5 हजार 253 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक शिक्षा पर 23 हजार 528 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. 

बिहार सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति 'कर्मचारी चयन आयोग' द्वारा करने का निर्णय लिया है। साथ ही वि.वि. सेवा आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को भी 7 वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) February 21, 2019

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर बिहार देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया. इस के लिए हर साल 436 करोड़ पे का अतिरिक्त बोझ राज्य को वहन करना होगा. बिहार सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति 'कर्मचारी चयन आयोग' द्वारा करने का निर्णय लिया है. साथ ही वि.वि. सेवा आयोग की  सिफारिश पर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को भी सातवें वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा.

बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए 7 वां वेतन आयोग लागू कर देश के कुछ गिने- चुने राज्यों में शामिल हो गया। इस हेतु प्रतिवर्ष 436 करोड़ पे का अतिरिक्त बोझ राज्य को वहन करना होगा। 3/1 Contd...

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) February 21, 2019

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