जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Jammu-Kashmir and Ladakh) में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) ने लोकसभा में नए केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के संबंध में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल अलाउंस, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फिक्सड मेडिकल अलाउंस दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे. इन भत्तों के लिए केंद्र द्वारा 4800 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. ये भत्ते उन सभी कर्मियों को मिलेंगे जो कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने यानी 31 अक्टूबर 2019 से कार्यरत हैं. बता दें कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान और भत्ते दोनों हासिल होंगे.
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मंत्री रेड्डी ने ये भी बताया कि नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बाद दोनों ही प्रदेशों को 14वें वित्त आयोग के अनुदान स्वरूप 14,559.25 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. जिसमें से 2,977.31 करोड़ रुपये की राशि जम्मू-कश्मीर को तो वहीं 1,275.99 करोड़ रुपये की राशि लद्दाख को जारी की जा चुकी है.
केंद्र सरकार की योजना के हिसाब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 8 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. जम्मू-कश्मीर में जहां डोडा, कठुआ, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर, हंद्वारा(कुपवाड़ा) में तो वहीं लद्दाख के लेह में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि दो एम्स जैसे संस्थान जम्मू और श्रीनगर में बनाए जाएंगे.
VIDEO: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का किया DA में इजाफा
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