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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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7.2% की रफ्तार से दौड़ेगा भारत का ग्रोथ इंजन... इस बड़ी एजेंसी ने दी खुशखबरी
ईवाई इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में प्रमुख कर सुधार किए गए, विशेष रूप से व्यक्तिगत आयकर और जीएसटी ढांचे से संबंधित हैं. इन दोनों सुधारों का उद्देश्य परिवारों की व्यय योग्य आय को बढ़ाना था ताकि निजी उपभोग मांग को समर्थन मिल सके.
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गुजरात सरकार ने पेश किया 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2026‑27 के बजट को विश्वास‑आधारित शासन और मानव‑केंद्रित विकास का विजन बताया.
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बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से निकला संदेश, भारत बनेगा 'हार्ड पॉवर'-'साफ्ट पॉवर'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया. उन्होंने इस बजट में कई तरह की घोषणाएं की है. इसके आधार पर कहा ज रहा है कि 'वेलफेयर-ड्रिवन ग्रोथ'से 'रणनीतिक अर्थव्यवस्था' बनने की ओर लंबी छलांग है.
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रेलवे कॉरिडोर, AI, सेमीकंडक्टर.. बजट 2026 की जानिए हर बड़ी बात
वित्त मंत्री ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की.
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बजट से पहले के सन्नाटे का शोर समझिए, क्यों मार्केट के लिए 'नॉन-इवेंट' होकर भी सरप्राइज कर सकती है सरकार
Bdget 2026: सरकार ने सीमित गुंजाइश में काम किया है. मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, कम उम्मीदें अपने आप में एक पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर बजट कुछ चुनी हुई पॉजिटिव घोषणाएं कर दे, तो उन्हें मार्केट बेहतर तरीके से रेट कर सकता है.
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अदाणी ग्रुप का पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन, कमाई और निवेश में रिकॉर्ड उछाल
अदाणी समूह के ग्रुप CFO, मिस्टर जुगेशिंदर सिंह ने कहा, "हम भारत के 'विकसित भारत' के बड़े निवेश चक्र के अनुरूप, बड़े पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों को लागू करते हुए भी अपने मुख्य व्यवसायों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दे रहे हैं.
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हिमाचल प्रदेश में 'माननीयों' को डबल बोनांजा... क्या सीएम क्या विधायक, बढ़ गई सबकी सैलरी
सरकार ने कुछ विशेष भत्ते समाप्त कर दिए हैं. टेलीफोन भत्ते के 15,000 रुपये के अलावा बिजली और पानी बिल भत्ता अब नहीं दिया जाएगा.
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केजरीवाल सरकार के दौरान के एक और प्रोजेक्ट की होगी जांच, CM की सिफारिश पर LG ने दिए आदेश
मामला पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सरकार के समय शुरू हुई परियोजना से जुड़ा है. 28 जुलाई 2025 को हुई व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में एसीबी जांच की सिफारिश की गई थी. सीएम रेखा गुप्ता ने एसीबी जांच की कार्रवाई को मंजूरी दी.
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बिहार सरकार का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा, 58 फीसद हुआ DA
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवनयापन महंगाई से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार उन्हें समय पर राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है.
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