- गुजरात सरकार ने 2026-27 के बजट को सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक विकास के पांच स्तंभों पर आधारित
- इस बजट का कुल आकार चार लाख आठ हजार करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से दस दशमलव दो प्रतिशत अधिक है
- स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और शहरी विकास के लिए बजट का लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026‑27 के बजट को विश्वास‑आधारित शासन और मानव‑केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ जैसे पांच स्तंभों पर आधारित है.
पिछली बार से कितना बड़ा बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपये के इस बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 10.2% अधिक है और कुल खर्च का 65% विकास‑उन्मुख कार्यों के लिए आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 64 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान रखा गया है, जबकि युवाओं के लिए “नमो गुजरात कौशल और रोजगार मिशन” हेतु 226 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
किस सेक्टर पर होगा कितना खर्चा
बजट में स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के लिए 19% तथा कृषि, सिंचाई, पानी और शहरी विकास के लिए 11% राशि निर्धारित की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की बदौलत इस वर्ष 39% पूंजीगत व्यय से विकास की गति और तेज होगी. ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्रीन बजट के रूप में आवंटित की गई है.
पर्यटन को बढ़ावा देने पर खासा जोर
पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को ‘गुजरात पर्यटन वर्ष' घोषित करते हुए 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी तरह, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक और वहाँ पाँच नए औद्योगिक क्षेत्रों (GIDC) की स्थापना का निर्णय लिया गया है.
कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का भी ख्याल
मुख्यमंत्री ने बताया कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर 1200 करोड़ रुपये खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सेवाओं के लिए रखे गए हैं. हाई‑स्पीड कनेक्टिविटी के लिए 800 करोड़ रुपये, नई तकनीक और जलवायु‑लचीली परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये, तथा एआई, डीप‑टेक और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए संतुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं. अंत में उन्होंने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई व उनकी टीम को ऐसा सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी, जिस पर हर गुजराती को गर्व हो सकता है.
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