राजनीतिक चंदा
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बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
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राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं
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बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग
एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया.
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चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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Freebies पर बोले डी राजा, यह एक पॉलिसी मैटर, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता
चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. हमें जो राजनीतिक चंदा मिलता है, उसको हमने डिक्लेअर किया हुआ है.
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रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे
देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे (Income Tax raids) की कार्रवाई चल रही है. आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है. छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है.
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राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की मुहिम की आड़ में होगा चुनाव प्रचार: शिवसेना
उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि भगवान राम के नाम पर ‘‘राजनीतिक नाटक’’ बंद हो जाना चाहिए. राउत ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया. उन्होंने कहा कि कई उदार लोग न्यास के बैंक खाते में चंदा दे रहे हैं और शिवसेना ने भी एक करोड़ रुपए का चंदा दिया है. राउत ने कहा, ‘‘फिर आप किस प्रचार के लिए इन चार लाख स्वयंसेवकों को भेज रहे है.’’
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राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिये मिला 99.80 चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य का
मार्च 2018 से जनवरी 2019 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जो चंदा मिला उनमे 99.80 % चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य के थे.
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सभी दल EC को देंगे ब्योरा
राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.
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राजनीतिक दलों के चंदे के मामले पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.
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BJP को 92% और कांग्रेस का 85% फीसदी चंदा कारपोरेट कंपनियों से मिला
क्या आप जानते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी का 92% और कांग्रेस का 85% चंदा कारपोरेट कंपनियों से आता है.
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राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे को लेकर नए कानून की वैधता की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे को लेकर नए कानून की वैधता की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में FCRA संशोधन को चुनौती दी है.
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7 राष्ट्रीय दलों को मिला 587 करोड़ रुपये का चंदा, सिर्फ बीजेपी ने झटक लिए इतने करोड़ रुपये
सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है.
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राजनीतिक दलों के चंदे की जानकारी पर EC ने कहा, RTI से बाहर हैं पॉलिटिकल पार्टियां
एक आरटीआई आवेदक की याचिका पर चुनाव आयोग ने यह बयान दिया है जिसने छह राष्ट्रीय दलों द्वारा जुटाए गए चंदे की जानकारी मांगी थी.
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विदेशी चंदे पर फिर कोर्ट में घिरेगी सरकार! FCRA कानून में बदलाव को दी जाएगी चुनौती
विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
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बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
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राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना के मामले का घटनाक्रम
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं
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बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा: पोल वॉचडॉग
एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया.
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चुनावी बॉन्ड मामला: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को कितना मिला चंदा? SC ने इलेक्शन कमीशन से मांगा डेटा
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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Freebies पर बोले डी राजा, यह एक पॉलिसी मैटर, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता
चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए. हमें जो राजनीतिक चंदा मिलता है, उसको हमने डिक्लेअर किया हुआ है.
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रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे
देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापे (Income Tax raids) की कार्रवाई चल रही है. आयकर विभाग की ओर से पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ कर चोरी के मामलों में कई राज्यों में छापेमारी की गई है. छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े एंट्री ऑपरेटरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. यह वे लोग हैं जो कि डोनेशन लेते हैं और नकद वापस करते हैं. चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. देश में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है.
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राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की मुहिम की आड़ में होगा चुनाव प्रचार: शिवसेना
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राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिये मिला 99.80 चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य का
मार्च 2018 से जनवरी 2019 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जो चंदा मिला उनमे 99.80 % चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य के थे.
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सभी दल EC को देंगे ब्योरा
राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.
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राजनीतिक दलों के चंदे के मामले पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.
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BJP को 92% और कांग्रेस का 85% फीसदी चंदा कारपोरेट कंपनियों से मिला
क्या आप जानते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देते हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी का 92% और कांग्रेस का 85% चंदा कारपोरेट कंपनियों से आता है.
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राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे को लेकर नए कानून की वैधता की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे को लेकर नए कानून की वैधता की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में FCRA संशोधन को चुनौती दी है.
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7 राष्ट्रीय दलों को मिला 587 करोड़ रुपये का चंदा, सिर्फ बीजेपी ने झटक लिए इतने करोड़ रुपये
सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है.
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राजनीतिक दलों के चंदे की जानकारी पर EC ने कहा, RTI से बाहर हैं पॉलिटिकल पार्टियां
एक आरटीआई आवेदक की याचिका पर चुनाव आयोग ने यह बयान दिया है जिसने छह राष्ट्रीय दलों द्वारा जुटाए गए चंदे की जानकारी मांगी थी.
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विदेशी चंदे पर फिर कोर्ट में घिरेगी सरकार! FCRA कानून में बदलाव को दी जाएगी चुनौती
विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
