विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर विदेशी कंपनी वेदांता की भारत स्थित कंपनियों से चंदा लेने का मामला 2013 में सामने आया था जिसके बाद मार्च 2014 में दिल्ली हाइकोर्ट ने दोनों पार्टियों को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून 1976 का दोषी पाया