मनी बिल

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  स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का कनेक्शन सस्ता हुआ, कीमतें आधी घटीं, फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी का झंझट खत्म

  स्मार्ट मीटर कनेक्शन के रेट में 50 फीसदी की कटौती उत्तर प्रदेश में की गई है. यूपी में नया पावर कनेक्शन अब आधी कीमत में मिलेगा. सिक्योरिटी मनी और फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना होगा.

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  अंग्रेजी शिक्षा, स्कॉलरशिप, फीस... गुड शेफर्ड स्कूल चलाने वाले ग्रुप ने कैसे की 296 करोड़ के चंदे की हेराफेरी?

  ED को ऐसे सबूत मिले हैं कि संगठन के शीर्ष अधिकारियों में शामिल डॉ. जोसेफ डी’सूजा बिज़नेस क्लास में विदेश यात्राएं करते थे. कई फर्जी बिल बनाकर अकाउंट से पैसे निकाले गए और नकद निकासी के बाद इन पैसों से निजी संपत्तियां खरीदी गईं.

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  नए ऑनलाइन गेमिंग बिल को अमली जामा पहनाने की तैयारी, हाई लेवल मीटिंग में तैयार होगा रोडमैप

  मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से 20,000 करोड रुपए तक का नुकसान होता है.

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  पहले भी बीच मझधार में टीम इंडिया को छोड़ गए हैं प्रायोजक, जानें कब और क्यों बिगड़ी बीसीसीआई से बात

  BCCI's Title Sponsorship Ill-Fated: ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी प्रायोजक ने बोर्ड को बीच मझधार में छोड़ा हो. इससे पहले ओप्पो और बायजूस जैसे कंपनी बीच में ही स्पॉनशरशिप छोड़ चुकी है.

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  NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'

  अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी.

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  ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए

  प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.

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  45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?

  सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाली है सरकार, क्या Dream11 जैसे ऐप्स भी हो जाएंगे बंद? हर सवाल का जवाब

  Online Gaming Bill FAQ: बिल में साफ किया गया है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो. इसमें उन्हें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं, पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है.

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  क्या होता है मनी बिल? सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्यों है सरकारों का यह 'ब्रह्मास्त्र'?

  अभी तक मनी बिल के तहत राज्यसभा अपनी सलाह देता है. लेकिन उस सलाह को कितना और कैसे मानना है कि या मानना भी है या नहीं, इसे लेकर लोकसभा पूरी तरह से स्वतंत्र है.

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  87 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल भरने पर शख्स को महा कैशबैक में मिली इतनी रकम, यकीन कर पाना हो जाएगा मुश्किल

  गुरजोत अहलूवालिया, जो सोशल मीडिया पर इक्विटी, पर्सनल फाइनेंस और मनी हैक्स के बारे में लिखते हैं और Accenture के लिए काम करते हैं, उन्होंने निराशा ज़ाहिर की और कहा कि वह भविष्य में "सीधे बैंक पोर्टल से भुगतान करेंगे".

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  जेल में बंद हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूत के तौर पर फ्रिज, स्मार्ट टीवी का बिल

  हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

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  बैंकों की FD से ज्यादा रिटर्न और सुरक्षित निवेश का यह विकल्प कभी आपने चुना

  केंद्र सरकार अपने फाइनेंशियल दायित्वों के लिए फंड जुटाने के लिए कई प्रकार के वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करती है. सामान्य लोग इन साधनों के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं और दूसरी तरफ सरकार की मदद भी कर सकते हैं. इन माध्यमों में डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि शामिल हैं. इन्हीं में से एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल. इसका प्रयोग सरकार अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए फंड जुटाने के लिए करती है.

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  LIC IPO पर केंद्र को राहत, प्रक्रिया में दखल से SC का इंकार, लेकिन IPO की वैधता का परीक्षण भी होगा

  LIC IPO : सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की तय प्रक्रिया जारी रहेगी.

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  टॉप्‍स ग्रुप मनी लांड्रिंग केस: पूछताछ के लिए ED ऑफिस पहुंचे शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक

  ED का आरोप है कि एमएमआरडीए में बिल पास कराने का काम अमित चांदोले (Amit Chandole) नामक शख्स का है जो प्रताप सरनाईक का करीबी है और उस रकम में से 50 फीसदी का कट प्रताप सरनाईक को जाता था. मामले में ED प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घरों की तलाशी ली चुकी है, वहीं बेटे विहांग से एक दौर की पूछताछ भी हो चुकी है.

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  आधार कानून को मनी बिल की तरह बताए जाने से SC सहमत नहीं

  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया जो कहती है ‘राज्य या कोई निगम या व्यक्ति’ आधार संख्या का इस्तेमाल ‘किसी भी उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में कर सकता है.