पर्यावरण मंत्रालय

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  पराली जलाने से छुटकारा, अवशेष बनेगा चारा, यूपी में फसल काटने की नई पहल ऐसे ला रही रंग

  उत्तर प्रदेश के औरैया में बैटरी‑पावर्ड ई‑ब्रशकटर और सोलर थ्रेशर से पराली जलाने का विकल्प मिला है, जिससे किसानों की लागत घटेगी और प्रदूषण कम होगा.

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  कोयला बेस्ड उद्योगों को बाहर शिफ्ट करने पर प्रस्ताव पेश करें... दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर SC की सख्ती

  Delhi-NCR Pollution: कोर्ट ने कहा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए. सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोयला बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स को NCR से बाहर शिफ्ट करने का प्लान बनाना होगा. वही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर ASG ने बताया कि BS4 से पुरानी सभी गाड़ियां ज़ब्त की जा रही हैं.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.

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  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.

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  'घायल' अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक

  केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा

   अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है. 

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  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, पर्यावरण मंत्री ने बुलाई बैठक, पढ़ें क्या कुछ हुआ

  पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में भूपिंदर यादव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) को खुले में जलाने के मामले में सख्ती से कार्यवाही की जाए.

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  सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आये केजरीवाल, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की रात एक बयान में आरोप लगाया था कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और ‘राजनीति से प्रेरित’ कुछ ऐसे लोग, जो सरकार और लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति से खुश नहीं हैं

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  लद्दाख हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत

  Sonam Wangchuk Arrested: लद्दाख हिंसा के दो दिन बाद मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी. जबकि करीब 70 लोग घायल हुए थे.

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  केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कालिंदी कुंज से स्वच्छता का किया आह्वान, बोले- यह हमारी संस्कृति की आत्मा

  यमुना नदी के तट पर जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में नमामि गंगे के तहत एक आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि भारत में स्वच्छता केवल स्वास्थ्य या पर्यावरण का मामला नहीं है; यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है.

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  जब झारखंड में हथिनी के बच्चे को जन्म देने के लिए ट्रेन हुई दो घंटे लेट, देखें वीडियो 

  झारखंड में जहां पर एक ट्रेन दो घंटे तक रेलवे ट्रैक के पास एक हथिनी के बच्चे के जन्म का इंतजार करती रही.

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  MoEFCC Recruitment 2025: पर्यावरण मंत्रालय में निकली वैकेंसी, सैलरी 218000 तक, जानें कैसे करें अप्लाई

  पर्यावरण मंत्रालय ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. इस वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. अगर आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं तो अप्लाई कर लें.

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  केंद्र ने केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के पास खनन परियोजना को किया खारिज

  केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अगर राज्य सरकार किसी सेंचुरी या रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास क्षेत्र तय नहीं करती है, तो राष्ट्रीय उद्यान के पास लगभग 10 किलोमीटर तक डिफॉल्ट क्षेत्र इको-सेंसेटिव जोन माना जाता है. 

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  बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय

  शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.