दिल्ली में खाद्य सुरक्षा

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  सफेद अंडों को रंगकर बना देते थे देसी अंडा... UP में पकड़ा गया गजब का फर्जीवाड़ा, हजारों अंडे जब्त

  सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों जैसा बनाया जा रहा था. छापे के दौरान करीब 45360 नकली रंगे हुए अंडे और 35640 सफेद अंडे, जिन्हें रंगने के लिए अलग रखा गया था, जब्त किए गए.

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  नोएडा में FSSAI की बड़ी कार्रवाई: 550 किलो मिलावटी पनीर किया नष्ट, दिल्ली-NCR में सप्लाई की थी तैयारी

  FSSAI देशभर में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है. इससे पहले 10 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिलावटी मिठाई और 38 किलो नमकीन को नष्ट किया गया था.

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  भारत-अमेरिका के बीच 48 घंटे में होगा अंतरिम ट्रेड डील, वाशिंगटन में बातचीत जारी: सूत्र

  India-US Mini Trade Deal: सूत्रों ने कहा कि अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए अधिक बाजार पहुंच के लिए दबाव डाल रहा है. हालांकि ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर चिंताओं के कारण नई दिल्ली के लिए यह क्षेत्र लंबे समय से रेड लाइन बना हुआ है. भारत के लिए इसपर समझौता करना बहुत मुश्किल है.

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  जी-20: मेहमानों के लजीज खाने पर अधिकारियों की पैनी नजर, बिना टेस्टिंग के चाय तक नहीं परोसी जाएगी

  लैब टेस्ट के बिना रसोई में कोई भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और ना ही इसे पकाया जाएगा. भोज और समिट के अन्य आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नजर रखेंगे.

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  यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में योगदान दे सकता है भारत: कीव में अमेरिकी राजदूत

  यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और जी-20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है. कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ‘ग्लोबल साउथ’ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की ज़मीन तैयार करती है कि वह संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है.

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  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

  दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.

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  दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब

  खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.

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  PDS कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ़्त राशन देगी दिल्ली सरकार, जुलाई में इस तारीख से शुरू होगा वितरण

  खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानदंडों और राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है. साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

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  दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 सुपारी किलर, एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर की हत्या का था प्लान

  दूसरा गैंग दाखिल हो जाये तो खूनी झड़प और हत्याएं आम बात है. दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है, जो 5 लाख रुपये में दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर पर दूसरे किन्नर की हत्या करने आये थे.

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  भुखमरी से 3 बच्चियों की मौत : पी. चिदंबरम ने कहा- मनेरगा और खाद्य सुरक्षा कानून की सरकार ने अनदेखी की

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पूर्वी दिल्ली में तीन बच्चियों की कथित तौर पर भूख से मौत मामले पर आज दुख जताया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून की ‘निर्ममता’ से अनदेखी की है. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बच्चों की भूख से मौत हो गई, यह हम सभी के लिए शर्मनाक और दुख का विषय है.’

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  दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.

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  नेस्ले इंडिया ने विवादों में घिरी मैगी को बाजार से वापस लेने का फैसला किया

  खाद्य सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के बीच दिल्ली के बाद चार और राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड ने भी मैगी नूडल्स की बिक्री पर आज से रोक लगा दी।

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  मैगी के 13 में से 10 सैंपल असुरक्षित पाए गए : दिल्ली सरकार

  दिल्ली में मैगी के 13 में से 10 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। मैगी में खाद्य सुरक्षा के मापदंडों के साथ खिलवाड़ की खबरों के बाद दिल्ली सरकार ने सैंपल जमा किए थे और जांच करवाई थी।

• शीला दीक्षित ने दिल्ली को हाईटेक बनाया : राहुल गांधी

  दिल्ली में पिछले 15 साल में हुए विकास कार्यों और यूपीए सरकार के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक के तौर पर कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते हुए राहुल गांधी ने प्रवासी मतदाताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास किया, जो दिल्ली की जनसंख्या के करीब एक-तिहाई हैं।

• दिल्ली : सस्ते अनाज के वास्ते राशन कार्ड बनवाने के लिए मारामारी

  दिल्ली में नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके लिए फॉर्म बांटे जा रहे हैं। लेकिन इस फॉर्म के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी है।