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"ट्रेड डील के नाम पर किसानों से गद्दारी": भारत-अमेरिका समझौते पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला
- Sunday February 15, 2026
- Edited by: चंदन वत्स
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा, “जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोले जाने के दबाव का संकेत है?”
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भारत की साइलेंट दाल क्रांति ने पकड़ी रफ़्तार, अब पूरी तरह देसी होगी आपकी दाल
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: पल्लव बागला, Edited by: पीयूष जयजान
भारत दाल आयात पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है. सरकार के 'मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज' और नई वैज्ञानिक किस्मों से देश में दाल क्रांति शुरू हो चुकी है.
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भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी
- Thursday September 25, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.
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दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात
- Monday March 24, 2025
- Reported by: IANS
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.
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अरहर और उड़द दाल की महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम
- Tuesday March 29, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र ने आज 31 मार्च, 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया. इस फैसले ने अगले वित्त वर्ष में तुअर और उड़द के लिए आयात नीति व्यवस्था के संबंध में अटकलों पर विराम लगा दिया है.
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दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय
- Monday July 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.
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अमेरिकी सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप से की मांग, बोले - किसान का बुरा हाल, भारत से करें सेब की बात
- Thursday September 19, 2019
- Reported by: भाषा
भारत ने अमेरिकी सेब पर 70 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया हुआ है. पहले यह 50 प्रतिशत था. भारत ने हाल ही में 28 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था जिसमें अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, दाल और अखरोट शामिल हैं.
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अरहर की दाल के बढ़ते दामों पर सरकार ने लिए कई फैसले, यहां जानिए पूरा मामला
- Wednesday June 12, 2019
- Reported by: अखिलेश शर्मा
अरहर दाल के आयात पर 2 लाख टन की मौजूदा सीमा को बढाकर 4 लाख टन करने का फैसला हुआ. वहीं दो लाख टन अरहर दाल आयात की जाएगी. यह फैसला चार जून को किया गया था. दो लाख टन अरहर दाल के इंपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे और भारत-मोजाम्बिक के बीच G2G करार के तहत इस साल 1.75 लाख टन अरहर दाल का आयात होगा.
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दाल की बढ़ती कीमतों को काबू कर पाएगी मोदी सरकार? राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 38 फीसदी ज्यादा हुआ उत्पादन
- Monday January 29, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश में बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहले दाल की बढ़ती कीमतों ने एक चुनौती पेश की. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए. आयात से लेकर देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी धरती पर सरकारों की मदद भी इस में शामिल है. अब देश में भी दालों के उत्पादन में 38 फीसदी के उछाल की बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही है.
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सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया
- Tuesday March 28, 2017
- भाषा
सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.
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"ट्रेड डील के नाम पर किसानों से गद्दारी": भारत-अमेरिका समझौते पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला
- Sunday February 15, 2026
- Edited by: चंदन वत्स
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा, “जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोले जाने के दबाव का संकेत है?”
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भारत की साइलेंट दाल क्रांति ने पकड़ी रफ़्तार, अब पूरी तरह देसी होगी आपकी दाल
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: पल्लव बागला, Edited by: पीयूष जयजान
भारत दाल आयात पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है. सरकार के 'मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज' और नई वैज्ञानिक किस्मों से देश में दाल क्रांति शुरू हो चुकी है.
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भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी
- Thursday September 25, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.
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दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात
- Monday March 24, 2025
- Reported by: IANS
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.
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अरहर और उड़द दाल की महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम
- Tuesday March 29, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्र ने आज 31 मार्च, 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया. इस फैसले ने अगले वित्त वर्ष में तुअर और उड़द के लिए आयात नीति व्यवस्था के संबंध में अटकलों पर विराम लगा दिया है.
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दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय
- Monday July 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.
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अमेरिकी सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप से की मांग, बोले - किसान का बुरा हाल, भारत से करें सेब की बात
- Thursday September 19, 2019
- Reported by: भाषा
भारत ने अमेरिकी सेब पर 70 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया हुआ है. पहले यह 50 प्रतिशत था. भारत ने हाल ही में 28 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था जिसमें अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, दाल और अखरोट शामिल हैं.
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अरहर की दाल के बढ़ते दामों पर सरकार ने लिए कई फैसले, यहां जानिए पूरा मामला
- Wednesday June 12, 2019
- Reported by: अखिलेश शर्मा
अरहर दाल के आयात पर 2 लाख टन की मौजूदा सीमा को बढाकर 4 लाख टन करने का फैसला हुआ. वहीं दो लाख टन अरहर दाल आयात की जाएगी. यह फैसला चार जून को किया गया था. दो लाख टन अरहर दाल के इंपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे और भारत-मोजाम्बिक के बीच G2G करार के तहत इस साल 1.75 लाख टन अरहर दाल का आयात होगा.
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दाल की बढ़ती कीमतों को काबू कर पाएगी मोदी सरकार? राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 38 फीसदी ज्यादा हुआ उत्पादन
- Monday January 29, 2018
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देश में बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहले दाल की बढ़ती कीमतों ने एक चुनौती पेश की. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए. आयात से लेकर देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी धरती पर सरकारों की मदद भी इस में शामिल है. अब देश में भी दालों के उत्पादन में 38 फीसदी के उछाल की बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही है.
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सरकार ने गेहूं, तुअर दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया
- Tuesday March 28, 2017
- भाषा
सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.
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