'केंद्र सरकार'

पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (Viksit Bharat Sankalp Yatra Beneficiary शुरू की थी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि  यह देश की राजधानी है.  केंद्र सरकार का मानना है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने तक पद पर बने रहना चाहिए.  नियम 6 माह से अधिक सेवा विस्तार की अनुमति नहीं देते.

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार डेढ़ साल से अधिक समय से कार्यरत मौजूदा व्यक्ति के कार्यकाल को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का इरादा रखती है.

Uttarkashi Tunnel Rescue: 17 दिनों बाद टनल से बाहर निकलने के बाद जहां इन मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू हैं. वहीं, इनके परिवार वाले खुशी से झूम रहे हैं. मजदूरों के परिवार वालों ने रेस्क्यू टीमों, रैट होल माइनर्स और सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है.

सुनवाई के दौरान CJI ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है. उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है . इस तरह केंद्र के पास इस कानून के तहत नियुक्ति का अधिकार मौजूद है.

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT Rajeev Chandrasekhar ने एक मीटिंग में यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियों ने पिछले वर्ष लागू किए गए रूल्स के बावजूद अपने यूजर्स के लिए नियमों और शर्तों को अपडेट नहीं किया है

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी डीपफेक्स को लेकर चेतावनी दी थी। मोदी ने बताया था कि उन्होंने चैटजीपीटी की टीम से डीपफेक की पहचान करने और ऐसे वीडियो के इंटरनेट पर प्रसारित होने पर चेतावनी जारी करने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम LG और CM को मुलाक़ात के लिए कहते हैं तो भी यह मुलाकात नहीं करते. मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर LG और केंद्र सरकार कुछ नाम पैनल को सुझाएं. पैनल उनमें से किसी नाम को चुने. 

पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.