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2029 में महिला आरक्षण लागू करने के रास्ते अभी बंद नहीं, सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार
सूत्रों के अनुसार 131वें संविधान संशोधन बिल के गिरने के बावजूद इसके साथ लाए गए केंद्र शासित प्रदेशों और परिसीमन से जुड़े दो बिलों को सरकार ने वापस नहीं लिया है और वे लोक सभा में लंबित हैं. उन्हें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी मतदान के लिए आगे कर सकती है.
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बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी... महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी यादव का हमला
तेजस्वी यादव ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने को लेकर कहा कि साजिश के तहत सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने मजबूती से इस बिल को पारित नहीं होने दिया.
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UIDAI: स्मार्टफोन में पहले से Aadhaar App इंस्टॉल अनिवार्य नहीं, सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव, जानिए क्यों?
Aadhaar App: केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों के लिए आधार ऐप को पहले से मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य करने की योजना को रद्द कर दिया है.
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सड़कों का जाल फैलाने के लिए मोदी सरकार कितना खर्च कर रही है? सब जान लीजिए
मोदी सरकार में सड़कों पर काफी काम हुआ है. अब दोगुनी रफ्तार से नेशनल हाइवे बन रहे हैं. सड़कों का जाल फैलाने के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
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‘पंजाब के ‘आप’’ नेता पर तीन दिन में दूसरी रेड, अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना
पंजाब के आप नेता पर तीन दिन में दूसरी रेड को लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
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राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है परिसीमन... लोकसभा में सरकार पर बरसे शशि थरूर
शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में ला रहे हैं, जैसे नोटबंदी लाई गई थी. हमने देखा कि उससे कितना नुकसान हुआ. परिसीमन भी राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए.
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महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का दांव, क्या बदल जाएगा संसद का पूरा गणित? दक्षिण के राज्यों को डर कैसा
प्रस्तावित परिसीमन के तहत दक्षिण भारत की सीटें तो बढ़ेंगी पर उनका डर ये है कि ये उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जैसे अभी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में वर्तमान अनुपात में ही लोकसभा सीटें रहेंगी.
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लोकसभा में 7 साल से डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली, खरगे बोले- क्या ये डेमोक्रेसी है?
हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें बधाई दी. इस दौरान उन्होंने लोकसभा में पिछले सात साल से डिप्टी स्पीकर पद खाली रहने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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दिल्ली HC में केजरीवाल की पेशी, जज के बच्चों को लेकर दायर हलफनामे को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया
Delhi News: केजरीवाल ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि वह जज पर व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर “न्याय की निष्पक्षता की धारणा” पर सवाल उठा रहे हैं.
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