कानूनी सुरक्षा

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  Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस

  होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.

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  6 करोड़ के इनामी देवजी का सरेंडर छत्तीसगढ़ छोड़ तेलंगाना में क्यों? जानिए 4 चौंकाने वाली वजहें

  Devji Naxal Surrender में देश के शीर्ष माओवादी नेता देवजी और मल्ला राजिरेड्डी ने तेलंगाना SIB के सामने आत्मसमर्पण किया. 6 करोड़ के इनामी देवजी के सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ की आकर्षक नीति के बावजूद तेलंगाना में सरेंडर के पीछे ऑपरेशनल दबाव, कानूनी रणनीति और पारिवारिक कारण अहम माने जा रहे हैं.

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  AI Impact Summit 2026: दिल्ली में छाया 'बिहार पवेलियन', AI गवर्नेंस मॉडल की दुनियाभर में चर्चा

  एआई का यह विस्तार केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार इसे शासन और कानूनी सेवाओं के मुख्य हिस्से में शामिल कर रहा है. उदाहरण के तौर पर, 'दस्तवेज़ एआई' जैसे प्लेटफॉर्म कानूनी मसौदा तैयार करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं, जिससे आम नागरिकों और वकीलों को किफायती व त्वरित कानूनी पहुंच मिल रही है.

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  गुनहगारों पर कोई एक्शन नहीं, पिता भी लंदन गए... युवराज की मौत के 1 महीने में क्या-कुछ बदला?

  ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे बेसमेंट में गिरने से हुई युवराज मेहता की मौत को एक महीना हो चुका है. एक महीने में अब तक किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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  Explainer- हिमंत बिस्वा सरमा का ‘हेट स्पीच’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा असम का राजनीतिक तूफान

  हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.

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  बांग्लादेश चुनाव में निशाने पर महिला उम्मीदवार, नहीं थम रहा बुलिंग, चरित्र हनन और धमकियों का सिलसिला

  बांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 4% बताई जा रही है, जबकि कई प्रत्याशियों ने साइबर बुलिंग, चरित्र हनन, यौन उत्पीड़न और धमकियों की शिकायत की है. इसी बीच जाइमा रहमान ने महिलाओं की बराबरी और सुरक्षा के लिए कानूनी आचार संहिता की मांग की है.

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  बरेली में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, कोई हंगामा भी नहीं हुआ

  बरेली जिले में एक बार फिर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है.भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई.यहां बनी एक अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.

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  पंजाब अपने हकों की रक्षा के लिए कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा - CM भगवंत मान

  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के विरुद्ध' युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है और नागरिक 98991-00002 पर मिस्ड कॉल देकर इसमें शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि गांव और वार्ड स्तर की सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं, नशों से मुक्त हुए लोगों को सूरमे के रूप में सम्मानित किया जा रहा है.

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  Explained: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव-इन में महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा क्यों जरूरी हो गया?

  मद्रास हाईकोर्ट का हालिया फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल रही बहस को नए सिरे से परिभाषित करता है. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि उसे भरण-पोषण, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सम्मान जैसे अधिकार मिल सकें और उसका शोषण न हो.

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  माता-पिता के झगड़े की वजह से नहीं रोका जा सकता नाबालिग का पासपोर्ट... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  कोर्ट का अंतिम निर्देश हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन को तुरंत प्रोसेस करें.