कानूनी सुरक्षा

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  मोजतबा खामेनेई पर बड़ा दावा-सैन्य प्रमुख को अमेरिका के खिलाफ युद्ध पर दिए नए निर्देश

  ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए को रविवार को सेना के अधिकारी मोहम्मद अकरमिनिया ने बताया, "जो देश ईरान पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका का साथ देंगे, उन्हें निश्चित रूप से जलडमरूमध्य पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा."

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  गुरुग्रामः हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर में एक-दूसरे से की शादी, रिश्तेदारों से बताया- जान का खतरा

  दोनों महिलाओं ने परिजनों से खतरा बताते हुए कहा कि वे एक-दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती हैं. पुलिस ने बयान दर्ज करने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया पूरी की.

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  चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा

  Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.

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  फोन पर गाली या धमकी मिले तो क्या करें? जानें अपने कानूनी अधिकार और जरूरी कदम

  How to deal with abusive or threatening calls : अगर आपको फोन पर कोई गाली देता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है.

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  इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं

  निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.

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  I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.

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  एक्सप्रेसवे को खतरे का गलियारा नहीं बना सकते; रोड पर भारी वाहनों की पार्किंग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, गाइडलाइंस जारी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ केवल गैर‑कानूनी तरीके से जीवन छीने जाने से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह राज्य पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल बनाए, जहां मानव जीवन की रक्षा हो सके और उसका सम्मान किया जाए.

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  बनकर ट्रंप का 'जमूरा', आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान पर कसते जा रहे शिकंजा

  अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए हुई इस्लामाबाद वार्ता के 21 घंटे में ही साफ हो गया कि आखिरकार पाकिस्तान पर किसका कंट्रोल है. पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर सर्वेसर्वा बने हुए हैं.

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  ग्रेटर नोएडा में घरेलू गैस की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा, 80 रुपये की गैस 400 में बेच रहे दुकानदार

  ग्रेटर नोएडा में घरेलू सिलेंडरों से अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जहां 90 रुपये की गैस 400 रुपये किलो तक बेची जा रही है.

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  शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. साथ ही कहा कि एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती और न ही उस पर भारी पड़ सकती है.

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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

  झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

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  डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.

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  Women’s Day 2026: तलाक के बाद महिलाओं को मिलते हैं ये अहम कानूनी अधिकार, हर महिला को होनी चाहिए जानकारी

  Women’s Day 2026: समाज में आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह पता नहीं होता कि तलाक के बाद कानून उन्हें कई तरह की सुरक्षा और अधिकार देता है. अगर महिलाओं को अपने अधिकारों की सही जानकारी हो, तो वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित रह सकती हैं.

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  Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस

  होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.