एफडीआई का फैसला

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  IPO लाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ LIC के सवा लाख कर्मचारी एक द‍िन की हड़ताल पर

  ऑल इंडिया इंश्‍योरेंस एम्‍पाइज एसोसिएशन के नेता वीपी अरोरा ने LIC स्‍ट्राइक को लेकर NDTV से बातचीत में कहा, 'हम LIC का IPO लाने के फैसले के खिलाफ हैं. हम इंश्‍योरेंस कंपनियों में FDI 49% से बढाकर 74% करने के सरकार के फ़ैसले के भी खिलाफ हैं. 

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  मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत

  केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.

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  खुदरा कारोबार में FDI पर क्‍या सरकार पसोपेश में?

  मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

• रक्षा हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन पर सहमत हुए भारत और अमेरिका

  रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी करने का फैसला करने के बाद भारत ने आज कहा कि वह अपने स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर निर्माण उद्योग के विकास के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है और उपकरणों के संयुक्त निर्माण का विकल्प अपना सकता है।

• केजरीवाल ने पलटा शीला का फैसला, रिटेल में एफडीआई मंजूर नहीं

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूर करने के पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है।

• बीमा, दूरसंचार, खुदरा क्षेत्रों के लिए उदार किए एफडीआई के मानदंड

  देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और उदार बनाने तथा बीमा, खुदरा, दूरसंचार एवं रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है।

• लॉबिंग मामले में जांच समिति वॉल-मार्ट के अधिकारियों को बुलाएगी

  सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच समिति ने वॉल-मार्ट द्वारा अमेरिका में लॉबिंग गतिविधियों की जांच के मामले में कंपनी के बड़े अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है।

• सत्ता में आने पर रिटेल में एफडीआई का फैसला वापस होगा : राजनाथ

  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अगर 2014 में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने संबंधी संप्रग सरकार के फैसले को वापस ले लिया जाएगा।

• भारत का बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र को खोलने का फैसला साहसी कदम : अमेरिका

  अमेरिका ने भारत द्वारा बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने के फैसले का एक ‘निर्णायक’ और ‘साहसी’ कदम करार दिया है।

• डीजल मूल्यवृद्धि, एफडीआई का फैसला वापस नहीं होगा : चिदम्बरम

  केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सोमवार को कहा कि सरकार डीजल मूल्य वृद्धि और बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले को वापस नहीं लेगी।