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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
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सुखना झील को और कितना सुखाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिल्डर माफियाओं को फटकारा
चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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आप तमिल जनता की आवाज को नहीं दबा सकते... विजय की 'जन नायकन' के समर्थन में उतरे राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे.’’
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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लालच करना पड़ा महंगा! मुंबई से पटना तक सर्विस चार्ज करने वाले 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ बड़ा एक्शन
CCPA ने होटल और रेस्तरां में ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलने जैसे अवैध प्रैक्टिस को रोकने के लिए 4 जुलाई, 2022 को पहली बार दिशानिर्देश जारी किया था. इस निर्देश के मुताबिक कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में जानबूझकर सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा.
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थलापति विजय की आखिर फिल्म जना नायकन की रिलीज टली, फैंस को करना होगा और इंतजार
फिल्म की रिलीज को टालने का ये फैसला सर्टिफिकेशन को लेकर चली तनावपूर्ण कानूनी लड़ाई के बाद हुआ है. निर्माताओं द्वारा सेंसर प्रक्रिया पर कानूनी स्पष्टता की मांग के बाद बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित रिलीज दिन, 9 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
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शरीर पर टैटू बनाने का शौक रखने वाले युवा सावधान! नौकरी हाथ से गई, अदालत में भी राहत नहीं मिली
अदालत ने बताया कि उम्मीदवार की विस्तृत मेडिकल जांच तीन दिसंबर और पुन: मेडिकल जांच छह दिसंबर, 2025 को हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड से लगता है कि तीन दिसंबर को उम्मीदवार के शरीर पर टैटू थे और उसने छह दिसंबर को पुन: जांच से पहले उन्हें हटाने की कोशिश की. अदालत ने कहा कि इस तरह का व्यवहार सही नहीं माना जा सकता.
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भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा 'राजद्रोह' नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.
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IRCTC घोटाला मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू की याचिका पर CBI से मांगा जवाब
अदालत ने कहा कि वह सीबीआई से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें. आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए. इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी.”
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कुलदीप सेंगर की उम्रकैद सजा निलंबन के खिलाफ CBI की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी थी. अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है.
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गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्नाव रेप केस में पीड़ितों को धरना स्थल से हटाने पर भड़के राहुल गांधी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी और 2019 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. पीड़ित पक्ष इस जमानत का विरोध कर रहा है.
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित, जमानत मिली; माननी होगी ये शर्त
Kuldeep Sengar Bail Suspension: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर को निर्देश दिया कि वह न तो पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में जाएंगे और न ही उसे या उसकी मां को कोई धमकी देंगे. अदालत ने कहा कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.
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मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल
Balotra Ramesh meghwal death: मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव के लिए महीनेभर तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय और फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई.
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चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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अदालत ने बताया कि उम्मीदवार की विस्तृत मेडिकल जांच तीन दिसंबर और पुन: मेडिकल जांच छह दिसंबर, 2025 को हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड से लगता है कि तीन दिसंबर को उम्मीदवार के शरीर पर टैटू थे और उसने छह दिसंबर को पुन: जांच से पहले उन्हें हटाने की कोशिश की. अदालत ने कहा कि इस तरह का व्यवहार सही नहीं माना जा सकता.
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‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.
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अदालत ने कहा कि वह सीबीआई से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें. आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए. इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी.”
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