गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें सीबीआई निदेशक के पद से स्थानांतरित करने का फैसला किया था. हालांकि, खड़गे ने इस पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज करायी थी. वर्मा से संपर्क नहीं हो सका लेकिन उनके सहयोगियों ने बताया कि उनका नाम वक्ता सूची में से हटा लेने के बारे में उन्हें खबर कर दी गई है.

चयन समिति की बैठक का ब्यौरा दिए बिना एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान कोई फैसला नहीं हो पाया. आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद से सीबीआई प्रमुख का पद 10 जनवरी से ही खाली है. भ्रष्टाचार के आरोपों पर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के साथ वर्मा का टकराव हुआ था.

सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटने के बाद  आलोक वर्मा की मुसीबत कम नहीं हो रही है. अब उनके खिलाफ गृहमंत्रालय ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई निदेशक के नाम पर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.

पीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1982 से 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर इस पद की दौड़ में हैं. सरकार ने वरिष्ठता, अखंडता, भ्रष्टचार के केसों की जांच का अनुभव और सीबीआई में काम करने या विजिलेंस मामले संभालने के अनुभव के आधार पर 12 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है.

आलोक वर्मा  Alok Verma) के बाद अब विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की भी सीबीआई (CBI) से 'छुट्टी' हो गई. सीबीआई से उनका तबादला कर दिया गया है. राकेश अस्थाना के साथ-साथ तीन अन्‍य अफसरों का भी तबादला किया गया है.

CBI के नए डायरेक्टर (CBI Director) की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए 24 जनवरी को सेलेक्शन कमिटी (Selection Panel) की बैठक होगी. बैठक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में होगी. बता दें कि आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ पद से हटाए जाने के बाद से ही यह पद खाली है. 

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे  ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  को पत्र लिखकर मांग की है कि वह आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक के पद से हटाने से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक करें. खड़गे ने साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की रिपोर्ट और 10 जनवरी को उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की बैठक के ब्यौरे को भी जनता के बीच लाने की मांग की है ताकि जनता खुद फैसला करे और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके.

आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के सिलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद जस्टिस एके सीकरी पहली बार कैमरे के सामने आए. रविवार को ही जस्टिस सीकरी ने मार्च में अपने रिटायरमेंट के बाद कामनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने के सरकार के आफर को ठुकरा दिया. लेकिन अब विपक्ष सवाल सीवीसी की जांच पर उठा रहा है.