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5 प्वाइंट न्यूज: PM ने 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' किया लॉन्च, कहा- अंग्रेजी केवल संवाद का माध्यम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर के अडालज में 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' का शुभारंभ किया. इस दौरान वो स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे भी नजर आए. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5जी दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीजों को 'स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा' से भी आगे पहुंचाएगी.

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पीएम ने कहा कि 5जी दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर के अडालज में 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' का शुभारंभ किया. इस दौरान वो स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे भी नजर आए. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5जी दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीजों को 'स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा' से भी आगे पहुंचाएगी.

  1. प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) देश को अंग्रेजी भाषा से जुड़ी 'गुलाम मानसिकता' से बाहर निकालेगी. पहले अंग्रेजी के ज्ञान को बौद्धिक होने की निशानी के रूप में माना जाता था, जबकि अंग्रेजी भाषा केवल संवाद का माध्यम है.

  2. मोदी ने कहा कि मिशन नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन के माध्यम से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा.

  3. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के पास अब दूसरी भाषाओं में पढ़ाई करने का विकल्प है. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब माता-पिता के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें, भले ही वे अंग्रेजी (माध्यम) में शिक्षित न हों.

  4. नरेंद्र मोदी ने कहा 5जी सेवा स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट शिक्षण से आगे जाएगी. यह हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगी. छात्र अब 5जी सेवा की मदद से अपने स्कूलों में वर्चुअल रीअलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का अनुभव कर सकते हैं.

  5. उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान, गुजरात सरकार ने 1.25 लाख नई कक्षाएं स्थापित की हैं और लगभग दो लाख शिक्षकों को शामिल किया है.


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