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  पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप

  कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला

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  अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

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  फोन टैपिंग केस में IPS रश्मि शुक्ला को बड़ी राहत, नाना पटोले का 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा खारिज

  अदालत ने यह भी माना कि संबंधित एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है. रिपोर्ट में लगाए गए आरोप मानहानिकारक बयान के प्रकाशन की श्रेणी में नहीं आते. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानहानि का मुकदमा अमान्य घोषित कर खारिज कर दिया.

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  SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत तभी संभव, जब प्रथम दृष्टया अपराध न हो : सुप्रीम कोर्ट

  भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. आरोप था उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया था.

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  5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल

  मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल निर्माण विरोधी याचिका खारिज की

  सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने दलील दी थी कि प्रस्तावित मौजूदा जेटी को 250 मीटर दूर ले जाने से भीड़भाड़ कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. 

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  मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश

  कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.

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  लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्‍बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!

  आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.

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  योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाइकोर्ट से मिली हरी झंडी, जल्द होगी रिलीज

  Yogi Adityanath Movie: फिल्म को बनाने वालों की तरफ से याचिका में सेंसर बोर्ड पर कई आरोप लगाए गए थे. जिसमें कहा गया कि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है.

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  यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला

  फ़िल्म निर्माता के वकील सातत्य आनंद ने कहा कि, जो भी कारण CBFC ने बताए हैं, वह ऐसे कारण हैं, वह ऐसे डायलॉग हैं, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में बोलते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ

  मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.

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  आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ

  हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?

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  आधार-PAN या वोटर आईडी नहीं तो क्या? जानें कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता

  How Can Prove Citizenship: नागरिकता साबित करने के लिए आधार या फिर कोई पहचान पत्र काफी नहीं है, इसके लिए आपको दो जरूरी दस्तावेज चाहिए. आइए जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है.

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  सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.