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  झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह

  Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.

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  झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?

  Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है? 

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  झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन

  बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

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  उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.

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  'राम मंदिर और 370 का वादा पूरा किया, अब...': कानून मंत्री ने NDTV से किया मोदी 3.0 के एजेंडे का खुलासा

  #Modi100DaysOnNDTV : अर्जुन राम मेधवाल ने कहा कि जनसंघ के जमाने से राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, हमारे ये तीन एजेंडे होते थे, दो वादे पूरे हो गए हैं और अब तीसरे पर काम चल रहा है.

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  LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC

  संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...

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  असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश

  असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.

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  पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता पर जोर, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी

  78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है. उन्होंने इसे समय की मांग बताया.

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी साधा विपक्ष पर निशाना, बताया निराशावादी

  पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रा दिवस पर लाले किले से इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों से बचने की अपील की.

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  क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा

  असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.

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  समान नागरिक संहिता हमारे एजेंडे का हिस्सा : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

  कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जहां भी रिक्तियां हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकेार्ट हो या हमारा मंत्रालय या अधीनस्थ अदालतें हों, हम उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करेंगे.

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  UCC एक्सप्लेनरः लिव-इन कपल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जानें क्या-क्या अपडेट

  उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता या यूनीफाइड सिविल कोड (UCC) को इस साल के अंत तक लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहने वाले जोड़ों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) भी शुरू किया जा सकता है. यह पहली बार है जब कोई सरकार इस तरह के ऑनलाइन रजिट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रही है.  

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  केंद्र में आया INDIA गठबंधन तो NRC और CAA कर देंगे रद्द: ममता बनर्जी

  बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’

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  UCC पर क्या था डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत और क्यों लग रहा है इसे लागू करने में इतना लंबा वक्त?

  भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

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  "हम सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे" : ममता बनर्जी

  ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."