• 

  मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी तभी करे जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी है लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते है.

• 

  अमित शाह का दावा- 30 साल तक केंद्र में शासन करेगी बीजेपी, UCC पर दी यह जरूरी जानकारी

  अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के गठन के बाद से ही उसका प्रमुख एजेंडा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक कर लागू किया जाएगा. उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप से इनकार किया.

• 

  UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

• 

  खेल भावना की तरह है UCC, यहां सब बराबर... ये महिलाओं के गरिमामय जीवन का बनेगा आधार- PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने UCC को 'सेक्यूलर सिविल कोड' की भी संज्ञा दी. उन्होंने कहा, “यह कानून हमारी बेटियों, माताओं, बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी और संविधान की भावना भी मजबूत होगी.”

• 

  Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?

  Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.

• 

  उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बोले- हम हर तरह से तैयार

  उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधायक 2024 को पारित किया गया. समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया.

• 

  झारखंड में UCC लागू करेगी BJP, जनजातीय समुदाय इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे: अमित शाह

  Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’- जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा.

• 

  झारखंड चुनाव: अमित शाह के घुसपैठ के आरोप पर हेमंत सोरेन का जवाब- शेख हसीना को शरण कैसे दी?

  Jharkhand Assembly Elections: बीजेपी के घोषणापत्र और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की "घुसपैठ" पर टिप्पणी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बीजेपी शासित राज्यों के माध्यम से होती है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने किस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी है? 

• 

  झारखंड में समान नागरिक सहिंता लागू नहीं की जाएगी : हेमंत सोरेन

  बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर केंद्र के रुख पर सवाल उठाते हुए सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि सरकार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

• 

  उत्तराखंड : UCC का ड्रॉफ्ट तैयार, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को हो सकता है लागू

  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की नियमावली को लेकर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. समिति की सिफारिशों को मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपा जाएगा.

• 

  'राम मंदिर और 370 का वादा पूरा किया, अब...': कानून मंत्री ने NDTV से किया मोदी 3.0 के एजेंडे का खुलासा

  #Modi100DaysOnNDTV : अर्जुन राम मेधवाल ने कहा कि जनसंघ के जमाने से राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, हमारे ये तीन एजेंडे होते थे, दो वादे पूरे हो गए हैं और अब तीसरे पर काम चल रहा है.

• 

  LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC

  संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...

• 

  असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश

  असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.

• 

  पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता पर जोर, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी

  78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है. उन्होंने इसे समय की मांग बताया.

• 

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी साधा विपक्ष पर निशाना, बताया निराशावादी

  पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रा दिवस पर लाले किले से इशारों ही इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों से बचने की अपील की.