NDTV के 'Emerging Chhattisgarh' कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में आगामी शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) का बिल लाया जा सकता है. 'समृद्ध प्रदेश, सशक्त नारी' थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में सीएम ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए महिला सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बस्तर के कायाकल्प के लिए 'बस्तर मुने' (अग्रणी बस्तर) अभियान चलाया जा रहा है और 36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है. वहीं प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की गई है.
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महिलाओं का सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 'महतारी वंदन योजना' के अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है. उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 'रेडी टू ईट' योजना का काम महिलाओं से छीनकर निजी कंपनियों को दे दिया था, जिसे उनकी सरकार ने बहाल कर फिर से महिला समूहों को सौंप दिया है. वर्तमान में प्रदेश की लगभग 30 लाख महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए लोन मुहैया कराया जा रहा है, और अब तक 40 हजार से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जा चुका है.
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'बस्तर को विकसित बनाने की दिशा में काम जारी'
बस्तर के कायाकल्प का विजन साझा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार 'विकसित बस्तर' बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. जिसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री स्वस्थ्य बस्तर अभियान' में अब तक संभाग के 36 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है. इसके अलावा 'बस्तर मुने अभियान'यानी अग्रणी बस्तर योजना के जरिए अधिकारी खुद गांवों में पहुंचकर दो-तीन दिन रुकते हैं और बुजुर्गों के राशन कार्ड समेत अन्य लंबित प्रशासनिक कार्यों को मौके पर ही पूरा करते हैं.
बस्तर में कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इंद्रावती नदी पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के करीब 80 हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के साथ बस्तर के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार किया गया है, ताकि इसे देश का सबसे सुरक्षित और विकसित आदिवासी संभाग बनाया जा सके.
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सुरक्षा कैंप बने 'सेवा डेरा', धर्मांतरण पर सख्त कानून
सुरक्षा की स्थिति में आए सुधार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि जिन इलाकों में अब सुरक्षा कैंप खाली हो रहे हैं, वहां 'सेवा डेरा' शुरू किए जा रहे हैं. इन सेवा डेरों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सिलाई मशीन वितरण, इमली की पैकेजिंग और ऑर्गेनिक राइस के एक्सपोर्ट जैसे रोजगारपरक कार्यों से जोड़ा जा रहा है.प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को गंभीर चुनौती मानते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' अब कानून बन चुका है और यह 1 जुलाई से पूरी तरह लागू हो गया है. इसमें अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़े जुर्माने और लंबी सजा के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं.
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शीतकालीन सत्र में UCC और नई औद्योगिक नीति से रोजगार
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लागू करने की कोशिश की जा रही है. युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल सरकारी नौकरियों के जरिए हर युवा को रोजगार देना संभव नहीं है. इसकी भी एक सीमा होती है. इसलिएए राज्य की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी (औद्योगिक नीति) में विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत जो उद्योगपति स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देंगे, उन्हें सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. सीएम ने साफ किया है कि उनके ढाई साल के कार्यकाल में राज्य के चौतरफा विकास में बेहतर काम हुआ है.
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