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  रायबरेली के 12 गांवों की जितनी आबादी नहीं,उससे अधिक जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र, NIA ने ऐसे खोला मामला

  उत्तर प्रदेश के रायबरेली के 12 गावों में उनकी आबादी से अधिक वहां जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए. यह मामला तब पकड़ में आया,एनआईए ने कर्नाटक में आतंकवाद के एक आरोपी की पड़ताल की.

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  अमरोहा में बांग्लादेशी महिला भारतीय पति के साथ गिरफ्तार, जानें कहां परवान चढ़ी प्रेम कहानी और कैसे हुई शादी

  उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई है. इस महिला ने अमरोहा निवासी एक व्यक्ति से सऊदी अरब में शादी की थी. उसके बाद से वह बिना किसी वैध वीजा के नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी और अपने पति के साथ रह रही थी.

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  सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान किस देश में रहते हैं? जान लीजिए जवाब

  Rohingya Muslims: म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले लाखों रोहिंग्या मुस्लिम सैन्य कार्रवाई के बाद अलग-अलग देशों में भाग गए थे, जिसमें भारत भी शामिल है. भारत में भी रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है.

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  रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया

  44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.

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  चुन-चुनकर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे... UP में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM योगी का चाबुक

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिलाई, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाने की बात कही गई थी. पढ़ें अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट...

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  यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, योगी ने 17 नगर निकायों में दिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

  यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, योगी ने 17 नगर निकायों में दिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

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  क्या हम ऐसों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते है? रोहिंग्या को लेकर CJI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

  CJI ने  इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को "थर्ड-डिग्री तरीकों" के अधीन नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया है.

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  क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?

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  बांग्लादेश में कितनी है रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या? जानें भारत के मुकाबले कितनी ज्यादा

  Rohingya Muslim Population In Bangladesh: म्यांमार से भगाए जाने के बाद रोहिंग्या मुस्लिम सबसे ज्यादा जिस देश में गए, उसका नाम बांग्लादेश है. बांग्लादेश ने इन लोगों को शरण दी और अब लाखों रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में मौजूद हैं.

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  बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडोफोड़, यूपी ATS के हत्थे चढ़े 8 शातिर

  इनके पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं. इसमें आधार कार्ड, लैपटॉप, फिंगर स्कैनर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं. इन पर विदेशियों को फर्जी पासपोर्ट भी मुहैया कराने का आरोप है

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  रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई, परीक्षण के लिए मुख्य सवाल तय किए

  बता दें कि विदेशियों/अवैध प्रवासियों/रोहिंग्याओं से संबंधित कई मामले आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध थे. सुविधा के लिए इनमें से कुछ को डी-टैग किया गया था.

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  मुझे डिटेंशन सेंटर में डाल दो... बंगालियों से भेदभाव के मुद्दे पर CM ममता का पैदल मार्च, BJP पर जमकर बरसीं

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप साबित करें कि बांग्ला भाषी प्रवासी रोहिंग्या मुसलमान हैं. मैंने फैसला किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी, अगर चाहो तो मुझे निरुद्ध केंद्र में डाल दो.

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  रोहिंग्या पलायन के बाद बांग्लादेश-म्यांमार के द्विपक्षीय संबंध

  बांग्लादेश और म्यांमार के वर्तमान विवाद का चीन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके रणनीतिक और आर्थिक हितों पर पड़ रहा है.

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  यूनुस की सत्ता कितने दिनों की? समझिए उनके रोहिंग्या प्रेम और बांग्लादेशी सेना के विरोध के मायने

  बांग्लादेश न्यूज: बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता को लेकर संघर्ष चरम पर है. कभी भी कुछ भी हो सकता है. यूनुस एक तरफ तो सेना और अन्य राजनीतिक दल एक तरफ नजर आ रहे हैं.

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  रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन

  पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.