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आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें
अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".
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राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव
संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
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"राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है..": लोकसभा में 3 कानूनों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री; 10 बड़ी बातें
लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
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‘सामना’ में PM के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर राउत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज
‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’
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IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.
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PM के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक थे, लेकिन राजद्रोह नहीं: HC
अदालत ने कहा, ‘‘आवश्यक घटकों के अभाव में आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’
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"विपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवाल
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."
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देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.
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मुझे 10 साल जेल में रखने की योजना बना रही पाकिस्तान की सेना : इमरान खान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है.
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राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई
अभियोजन के अनुसार, शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उसने असम एवं पूर्वोत्तर भाग को देश से अलग करने की धमकी दी थी.
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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा- पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में की गई हत्या
शरीफ (49) ‘एआरवाई’ टीवी के एक पूर्व रिपोर्टर और टीवी एंकर थे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ निकटता के लिए जाने जाते थे. पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल की शुरुआत में उनके खिलाफ देशद्रोह और “राजद्रोह” के आरोप में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वह केन्या भाग गए थे.
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
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आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें
अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".
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राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव
संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
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"राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है..": लोकसभा में 3 कानूनों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री; 10 बड़ी बातें
लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
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‘सामना’ में PM के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर राउत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज
‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’
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IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.
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PM के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक थे, लेकिन राजद्रोह नहीं: HC
अदालत ने कहा, ‘‘आवश्यक घटकों के अभाव में आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’
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"विपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवाल
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.
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मुझे 10 साल जेल में रखने की योजना बना रही पाकिस्तान की सेना : इमरान खान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है.
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राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई
अभियोजन के अनुसार, शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उसने असम एवं पूर्वोत्तर भाग को देश से अलग करने की धमकी दी थी.
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CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.
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पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा- पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में की गई हत्या
शरीफ (49) ‘एआरवाई’ टीवी के एक पूर्व रिपोर्टर और टीवी एंकर थे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ निकटता के लिए जाने जाते थे. पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल की शुरुआत में उनके खिलाफ देशद्रोह और “राजद्रोह” के आरोप में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वह केन्या भाग गए थे.
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
