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  यूपी ATS ने छांगुर के दो सहयोगियों सबरोज और शहाबुद्दीन को किया गिरफ्तार

  छांगुर पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने और विदेशों से हवाला के जरिए धन प्राप्त करने के आरोप हैं.

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  'अंग्रेजी आती है, मुझे...', NDTV की पत्रकार के सख्त सवालों से हड़बड़ाईं MNS नेता रेशमा तपासे, वीडियो वायरल

  महाराष्ट्र में एमएनएस की वाइस प्रेसिडेंट रेशमा तपासे ने एनडीटीवी से कहा कि जो लोग यहां आकर मराठी भाषा का आदर नहीं करेंगे, वो मार ही खाएंगे. हम उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे.

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  सिमी प्रमुख सफदर नागौरी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, हाईकोर्ट मे सुनवाई की मांग

  मध्य प्रदेश की निचली अदालत ने राजद्रोह के मामले मे नागौरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राजद्रोह मामले मे मिली उम्रकैद की सजा को नागौरी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने नागौरी की अपील को सुनने से मना कर दिया. 

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  बंगबंधु के घर को किया खंडहर, अब मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज राजद्रोह में अंदर, बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा

  बांग्लादेश में पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस मेहर अफरोज शॉन को गिरफ्तार कर लिया है. उनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है. ढाका की मेट्रोपोलिटिन पुलिस ने उन्हें गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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  बांग्लादेश के चटगांव में चिन्मय कृष्ण दास और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज

  बांग्लादेश के चटगांव में अदालत परिसर में पुलिस और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है. 

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  'अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं...', UN में बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने हिन्दुओं पर हो रहे हमले से किया इनकार

  अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ(इस्कॉन) के पूर्व सदस्य और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को राजद्रोह के एक मामले में चटगांव की छठी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया.

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  आज से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या-क्या, अमित शाह ने डिटेल में बताया, पढ़ें

  अमित शाह ने कहा, "राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है. पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था. ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी".

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  राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

  संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

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  "राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है..": लोकसभा में 3 कानूनों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री; 10 बड़ी बातें

  लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.

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  97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

  गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.

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  ‘सामना’ में PM के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर राउत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

  ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’

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  IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल

  गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

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  PM के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक थे, लेकिन राजद्रोह नहीं: HC

  अदालत ने कहा, ‘‘आवश्यक घटकों के अभाव में आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और धारा 505 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’’

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  "व‍िपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवाल

  कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."