Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल, बांबे हाईकोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता.

कोर्ट ने जिस सामग्री का हवाला दिया है, उसमें करीब 140 ईमेल हैं जिनका स्वामी और उनके सहआरोपी के बीच आदान प्रदान हुआ है. तथ्य यह है कि स्वामी और अन्य लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, उन्हें ‘कॉमरेड’ कह कर संबोधित किया गया है.

भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.

भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस पर तीन मार्च को सुनवाई करेगा. उनको हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था. बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. 

Bhima Koregaon Case: एल्गार परिषद मामले में बंबई हाइकोर्ट ने सोमवार को कवि वरवरा राव की छह महीने की अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर मंजूर की. कोर्ट ने इसी के साथ उन्हें हिदायत दी है कि वह मुंबई में ही रहें और जब भी जांच के लिए उनकी जरूरत पड़े, उपलब्ध रहें. बता दें कि इस मामले की जांच NIA कर रही है. 

राजद्रोह के मामलों का भी हाल देख लीजिए. गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि 2019 में राजद्रोह के 96 मामले दर्ज हुए. इसमें से सिर्फ 2 को सज़ा हुई और 29 बरी हो गए. केवल 40 मामलों में पुलिस उस साल चार्जशीट दायर कर पाई थी. इसी तरह बंगलुरु की अमुल्या लियोना को ज़मानत मिलने में चार महीने लग गए. अमूल्या पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया था.

TMC MP Mahua Moitra ने कहा कि संसद चालू है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के मुद्दे पर अहम जानकारी दे रहे हैं. भीमा कोरेगांव और 26 जनवरी को लेकर अहम खुलासा हुआ है, लेकिन उनकी प्राथमिकता कुछ और है.

बचाव पक्ष के वकील मिहिर देसाई के मुताबिक, पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के अर्सनाल डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है.साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक भी मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है.

वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के अर्सनाल डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया था. वकील ने कहा है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में  22 महीने तक छेड़छाड़  की गई थी.अर्सनाल की रिपोर्ट कल आयी है और उसमें लिखा है कि सभी 10 के 10 पत्र मालवेयर के जरिये प्लांट किये गए थे.