'पीडीपी'

तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को गुरुवार को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. तसद्दुक ने बॉलीवुड में गानों की कोरियोग्राफी भी की है

पिछले छह सप्ताह के दौरान आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों की हत्याएं किए जाने के बाद कश्मीर में केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की खबरों के बाद महबूबा की यह प्रतिक्रिया सामने आयी है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस कदम को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लोगों को चुप कराने के एकमात्र उद्देश्य से हर दिन अधिक "कठोर" कानून लाए जाते हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के युवाओं में अविश्वास की भावना बढ़ेगी.

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि ‘सामूहिक गिरफ्तारी’, ‘ इंटरनेट को निलंबित करने’ और ‘नए सुरक्षा बंकर’ तैयार करने जैसे ‘कड़े, कठोर और दमनकारी कदमों’ के बाद अब क्या कदम उठाने बाकी रह गए हैं.

मुफ्ती ने दावा किया कि भाजपा के कार्यकाल में हिंदू नहीं, बल्कि लोकतंत्र और भारत खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले 70 वर्षों के सभी ‘‘अच्छे काम’’ को भाजपा बर्बाद करने पर तुली है और भगवा पार्टी ने देश के संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया है.

पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के पास भी अब समान अधिकार होने का केंद्र का दावा ‘‘सफेद झूठ’’ है. घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया के डर से हर बार सरकार जिस आसानी से ‘पूरी तरह बंदी’ लागू कर देती है, वह बेहद तकलीफदेह और निहायत ही संवेदनाहीन है. महबूबा ने यह टिप्पणी तब की जब अधिकारियों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के फौरन बाद बुधवार रात को बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवाओं को छोड़कर बाकी मोबाइल टेलीफोन सेवाएं तथा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड को छोड़कर शेष इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं.

पीडीपी नेता नईम अख्तर को एक महीने से अधिक समय के बाद रविवार को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया. अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी. यह कदम 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले उठाया गया है, जिसको लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सहित मुख्यधारा के क्षेत्रीय दलों के भीतर विचार-विमर्श चल रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और माकपा ने शनिवार को कहा कि वे अपने-अपने दलों के भीतर विचार-विमर्श के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे, जबकि भाजपा ने सभी आमंत्रित सदस्यों के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वास्ते भविष्य के कदम पर चर्चा करने के लिए 24 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है.

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार पीडीपी के सदस्यों को लालच और धमकी देकर पार्टी को बांटने का प्रयास कर रही है. ईडी जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है.