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शरद पवार की NCP कर सकती है डीलिमिटेशन बिल का समर्थन, सुप्रिया सुले ने दिया संकेत
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने में बड़ा बदलाव हुआ, तो एनसीपी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है.
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मानसून सत्र 2026 : संख्या बल होगा, तभी सरकार लाएगी संविधान संशोधन बिल; DMK, सपा और एनसीपी एसपी पर नजरें
20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50% तक वृद्धि और 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल हो सकता है.
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TVK, DMK, कांग्रेस के बीच गठबंधन की सलाह, लेकिन बेहद कठिन है ये राह
डीएमके अब सत्ता से बाहर है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा दर्द होता है, दूसरा कांग्रेस का टीवीके के साथ जाने को डीएमके वादाखिलाफी या धोखा देने के रूप में देखती है. यही वजह है कि दोनों दलों के बीच खटास बनी हुई है.
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एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट के लिए लंबा होगा इंतजार, पता चल गया कारण
माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के लागू होने से 7 लाख करोड़ रुपये की बचत देश को होगी. वहीं 62 लाख नए ईवीएम लाने होंगे. मगर अभी इसमें सरकार के सामने भी कुछ मुश्किलें हैं.
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एनडीए का संसद में मिशन दो तिहाई बहुमत होगा पूरा? NCP शरद पवार गुट पर गठबंधन की नजर
एनडीए संसद में दो तिहाई बहुमत के लिए लगातार कोशिश कर रही है. इस बीच, एनसीपी शरद पवार गुट में भी एनडीए की तरफ झुकाव की खबरें आ रही हैं. आने वाले कुछ दिन भारतीय राजनीति के लिए रोचक हो सकते हैं.
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मॉनसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव नहीं, समझिए कारण
पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में लंबे समय से चर्चा चल रही है. लेकिन खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदल मॉनसून सत्र तक तो नहीं हो रहा है.
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TMC में बगावत, इंडिया गठबंधन में झंझावात, परिसीमन बिल के लिए क्या बीजेपी जुटा लेगी दो तिहाई बहुमत?
बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो गई है. विधायकों के बाद सांसद भी बागी हो गए हैं. इससे एनडीए को फायदा हो रहा है, क्योंकि संसद में उसकी ताकत बढ़ रही है.
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TMC के बागी सांसदों, DMK और दूसरे क्षेत्रीय दलों का साथ... इस तरह परिसीमन बिल को पास कराने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को फिर से संसद में लाने की तैयारी में जुटी है. इसे मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है. इसके लिए जरूरी समर्थन जुटाने के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है. बंगाल-तमिलनाडु की राजनीति में आए बदलाव के बाद सरकार इसे लोकसभा चुनाव 2029 से पहले पास कराना चाह रही है.
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परिसीमन पर मोदी सरकार राजनीतिक सहमति बनाने में जुटी, 2029 के चुनावों से पहले नया विधेयक लाने की तैयारी
अगले आम चुनावों से पहले परिसीमन सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं में से एक बनने की संभावना है. यही कारण है कि केंद्र सरकार इस पर आम सहमति बनाने पर काम कर रही है.
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राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है परिसीमन... लोकसभा में सरकार पर बरसे शशि थरूर
शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में ला रहे हैं, जैसे नोटबंदी लाई गई थी. हमने देखा कि उससे कितना नुकसान हुआ. परिसीमन भी राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए.
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ममता की चुप्पी और राहुल की चेतावनी, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की एकजुटता का इम्तिहान
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर वोटिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में दरार दिख रही है. समझिए विपक्ष की बैठक में क्या हुआ?
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