याचिका में कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन और इसके लिए काले जादू के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए. धर्मांतरण के लिए साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग किया जा रहा है. यह सब देश भर में हर हफ्ते हो रहा है जिसे रोकने की जरूरत है. इस तरह के रूपांतरणों के शिकार गरीब तबके के लोग होते हैं.

संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो दोषी को चार से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है. सदन ने दिनभर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी.

इसमें कहा गया है कि राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा रोकने के लिए न्यायमूर्ति वेणुगोपाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें लागू की जाएंगी. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. गडकरी ने कहा कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों को जोड़ने की परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

Dattatreya Hosable ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘हिंदू समाज में छुआछूत और जाति आधारित असमानता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. संघ में ऐसे हजारों लोग हैं, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किये हैं.’’

मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh) में जबरन या छल-कपट से धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून के वजूद में आने के अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने मंगलवार को कहा कि अब सूबे में प्यार तो चल सकता है, लेकिन "जिहाद" किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता. चौहान ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, "हमने विधानसभा में कल (सोमवार) ही धार्मिक स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया है. अगर किसी व्यक्ति ने गलत नीयत, भय और प्रलोभन के जरिये या बहला-फुसलाकर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो मैं उस व्यक्ति से जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा."

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हालिया लागू किये गये धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 (Anti-Conversion Law) के तहत सिवनी जिले (Seoni) में चार लोगों के खिलाफ लालच व दबाव के जरिए आदिवासियों का धर्मांतरण कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाहों (eligious conversions or interfaith marriages) पर प्रतिबंध के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी कानून लाने की उसकी योजना नहीं है क्‍योंकि यह राज्‍यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार के नये अध्यादेश के तहत पुलिस ने यहां 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए उसके माता-पिता समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है.

चिलुआताल थानाध्यक्ष नीरज कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि लड़की के पिता ने गत 11 जनवरी को आरोपी के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए दबाव बनाने की खातिर अगवा करने के आरोप में तथा राज्य सरकार के नए धर्मांतरण रोधी कानून (Anti-Conversion Law) के तहत मामला दर्ज कराया था.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शनिवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कथित लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का समर्थन करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी से हुई शादियों की पीड़ितों को मदद मिलेगी. सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी अरब जैसे देशों में दी जाने वाली सार्वजनिक फांसी का समर्थन किया.