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  अवैध खनन ने खत्म की एक चौथाई अरावली- NDTV ग्राउंड रिपोर्ट

  पर्यावरणविदों के मुताबिक पिछले दो दशक में अरावली के करीब 35% हिस्से को नुकसान पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली की 25 प्रतिशत प्रभावित नष्ट हो चुकी है.

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  #SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?

  अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.

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  अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास

  प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.

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  Explainer: अगर अरावली के जंगल कट गए, तो क्या सच में कुछ बदलेगा? SC के ‘100 मीटर’ वाले फैसले को आसान भाषा में समझते हैं

  अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है. 100 मीटर वाला फैसला. सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे? क्या पर्यावरण को नुकसान होगा? या फिर डर जरूरत से ज़्यादा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

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  राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें

  अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा

   अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है. 

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  मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

  सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.

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  रैपिडो बाइक ड्राइवर बैंक एकाउंट में 331 करोड़, म्यूल अकाउंट का ये खेल जान रह जाएंगे दंग

  ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई शादी में खर्च किए गए पैसों के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था.

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  अरावली हिल्स एंड रेंजेज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान सहित देशभर के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण

  यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 मई, 2024 के आदेश के बाद गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया था.

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  अरावली एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश, लोको पायलट ने अचानक लगाई ब्रेक... बड़ा हादसा टला

  आबूरोड स्टेशन से गुजरात तरफ जाने वाली ट्रेन अरावली एक्सप्रेस से रविवार शाम करीब 5:35 बजे आबूरोड से मावल स्टेशन के बीच ट्रैक पर रखा खम्भा टकरा गया.

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  दिल्ली से पूरी दुनिया के समंदर पर पैनी नजर रखेगा INS अरावली, नेवी का ये बेस कैसे होगा खास, पढ़ें

  इस बेस के शिखर पर केंद्रीय पर्वतीय छवि है जो अटूट और मज़बूत अरावली पर्वतमाला का प्रतीक है , और उगता हुआ सूर्य शाश्वत सतर्कता, लचीलेपन और ऊर्जा का प्रतीक है.

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  भारी बारिश के बाद एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कें बनीं दरिया, लगा जाम

  गुरुग्राम में सोमवार को भी यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें कई इलाकों में भीषण जाम दिखाई दे रहा था. कई लोगों ने बताया कि वे आधी रात तक जाम में फंसे रहे.

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  अरावली की पहाड़ियों में तीन युवकों की पैर फिसलने से मौत

  अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग की वजह से 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था. बारिश के बाद गड्ढे में पानी की गहराई बढ़ गई ,जिसके कारण हादसा हुआ. पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को तीनों के शवों को सौंप दिया है. 

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  अरावली की पहाड़ियों की रक्षा के लिए क्यों जरूरी हैं ग्रीन वॉल परियोजना?

  अरावली को बचाने के लिए कई सालों से प्रयास जारी है. अब केंद्र सरकार की निगरानी से उम्मीद है कि ग्रीन वॉल परियोजना के जरिए चीजें बदलेंगी और पर्यावरण दिवस पर सिर्फ पेड़ लगाकर खानापूर्ति ना होकर लोगों को असल में भी स्वच्छ हवा मिले.

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  खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार

  CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.