केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाड़ौती क्षेत्र के लिए 16,551 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है, इनमें मुकुंदरा में 10 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाईपास, कोटा को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 21 किलोमीटर लंबा लिंक रोड और प्रस्तावित अटल एक्सप्रेस हाईवे शामिल हैं. इन परियोजनाओं से हाड़ौती की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रा आसान बनेगी और क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
कोटा में 21 KM बनेगा फोरलेन
बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के दौरान गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे का करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि कोटा शहर को सीधे एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा फोरलेन लिंक रोड बनाया जाएगा. इसके बनने से कोटा से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रे-वे तक पहुंचने में कम समय लगेगा, और लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.
मुकुंदरा में 10 किमी का फोरलेन बाईपास
गडकरी ने मुकुंदरा में 10 किलोमीटर लंबे फोरलेन बाईपास के निर्माण की भी घोषणा की. करीब 551 करोड़ की लागत से बनने वाला यह बाईपास मुकुंदरा घाटी में वाहनों का दबाव कम करेगा, और भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा. इससे कोटा-झालावाड़ मार्ग पर यातायात अधिक सुगम होगा और राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के बीच आवागमन भी आसान होगा. हालांकि, अभी तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के बीच सड़क दूरी कितने किलोमीटर कम होगी.
अटल एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर तैयार
गडकरी ने बताया कि लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्तावित अटल एक्सप्रेस हाईवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है. यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भविष्य में हाड़ौती क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से और बेहतर तरीके से जोड़ेगा. इसके बनने से माल परिवहन, उद्योग और निवेश को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.
हाड़ौती को मिलेगा विकास का नया इंजन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की रीढ़ होता है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से हाड़ौती में व्यापार, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी. साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में आधुनिक और सुरक्षित सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए लगातार निवेश कर रही है.
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