जब भारत अपना 80वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब आपातस्थिति में महँगी चिकित्सा के डर से मुक्ति भी जनकल्याण का एक महत्त्वपूर्ण पैमाना बनकर उभर रही है. पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है और पिछले सात महीनों में इस योजना के तहत छह लाख से अधिक उपचार दर्ज किए जा चुके हैं. राज्य सरकार के अनुसार पिछले सात महीनों में योजना के तहत 6 लाख से अधिक उपचार दर्ज किए गए हैं. डायलिसिस, कैंसर उपचार, हृदय रोग, घुटना प्रत्यारोपण और अन्य जटिल चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ बड़ी संख्या में मरीजों ने लिया है. लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना ने इलाज के साथ-साथ आर्थिक चिंता भी कम कर दी है.
क्या कहते हैं आंकड़े?
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है. अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएँ शामिल हैं. योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है.
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 8, 2025
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इसके अलावा, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है. आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएँ की गई हैं, जिन पर ₹100 करोड़ का ख़र्च आया है. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग ₹6.79 करोड़ ख़र्च किए गए.
इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं. कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का ख़र्च हुआ.
सरकारी और प्राइवेट, दोनों हॉस्पिटल में मिलता है मुफ्त इलाज
इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुँच रहा है. निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ. दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा. ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं. पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ. बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए.
आँकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियाँ
आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है. पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है. उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ. मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूँ.”
पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई. अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा.” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं.
इन लाभार्थियों के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्त्व सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि से कहीं अधिक है. इसका अर्थ है कि ऐसे समय में उनके परिवारों को उस धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, जब उनकी प्राथमिकता उपचार और स्वस्थ होने की थी.
जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के आँकड़े जनकल्याण को देखने का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कितने लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला, बल्कि इस आधार पर भी कि कितने लोग गंभीर उपचार तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी.
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