ब्रिकम सिंह मजीठिया
चंडीगढ़:
पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को बताया कि राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद सतलुज-यमुना-संपर्क (एसवाईएल) नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को बिना किसी शुल्क के किसानों को वापस कर दिया गया है.
इस संबंध में कैबिनेट का फैसला लागू करने के लिए राज्य राजस्व अधिकारियों की तारीफ करते हुए मजीठिया ने कहा कि पंजाब के लोग मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और रापेड़ जिलों के राजस्व अधिकारियों के एहसानमंद हैं, जिन्होंने रात-दिन एक करके कैबिनेट के एक फैसले को लागू किया है.
मंत्री ने कहा, वर्तमान में एसवाईएल नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित सभी भूमि बिना किसी शुल्क के किसानों को हस्तांतरित कर दी गई है. मजीठिया ने कहा कि चार जिलों के 202 गांवों की 4,216 एकड़ भूमि उनके 21,511 वास्तविक किसान मालिकों को हस्तांतरित कर दी गई है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इस संबंध में कैबिनेट का फैसला लागू करने के लिए राज्य राजस्व अधिकारियों की तारीफ करते हुए मजीठिया ने कहा कि पंजाब के लोग मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और रापेड़ जिलों के राजस्व अधिकारियों के एहसानमंद हैं, जिन्होंने रात-दिन एक करके कैबिनेट के एक फैसले को लागू किया है.
मंत्री ने कहा, वर्तमान में एसवाईएल नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित सभी भूमि बिना किसी शुल्क के किसानों को हस्तांतरित कर दी गई है. मजीठिया ने कहा कि चार जिलों के 202 गांवों की 4,216 एकड़ भूमि उनके 21,511 वास्तविक किसान मालिकों को हस्तांतरित कर दी गई है.
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