बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना:
केंद्र सरकार ने जब से स्मार्ट सिटी की सूची जारी की है, कुछ मुख्यमंत्री उस सूची में अपने राज्य के एक भी शहर का नाम न होने से गुस्से में हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से एक भी जिला मुख्यालय का नाम न होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तेवर कुछ ज्यादा ही गरम हैं।
रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को 'एहसानफरामोश' तक कह डाला और कहा कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार से पिछले लोक सभा चुनावों में 104 संसद सदस्य बीजेपी गठबंधन के जीत गए उन दोनों राज्यों के एक भी शहर का चयन न कर केंद्र सरकार ने अपना असल चेहरा दिखा दिया।
नीतीश ने दावा किया की जो भी कागज़ी करवाई इस सम्बन्ध में करनी थी, बिहार सरकार ने पूरा किया, लेकिन पहले 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा कर केंद्र सरकार ने मात्र 20 शहरों को स्मार्ट बनाने की सूचि जारी की।
हालांकि नीतीश कुमार ने माना कि स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं होता लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के एक भी शहर का चयन न होने से वो साफ़ नाराज दिखे। इससे पहले 20 शहरों की सूचि आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि बिहार सरकार द्वारा कागजी करवाई समय पर पूरा न होने के कारण केंद्र सरकार ने मजबूरी में एक भी शहर का चयन नहीं किया। लेकिन उसपर नीतीश कुमार ने कहा था कि ये अंधेर नगरी है और केंद्र सरकार अपने निर्णय में क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल नहीं रखती।
निश्चित रूप से चयन के मापदंड से नीतीश खफा हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने अब दावा किया है कि स्मार्ट गांव बनाने की उनकी घोषणा पर काम शुरू हो गया है। इसलिए उनके सात निश्चय में हर घर को जल आपूर्ति और गांव में नलों और शौचालयों का निर्माण उनकी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। नीतीश के तेवर से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वो बिहार और उसके बहार बीजेपी और उनके सहयोगियों को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे।
रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को 'एहसानफरामोश' तक कह डाला और कहा कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार से पिछले लोक सभा चुनावों में 104 संसद सदस्य बीजेपी गठबंधन के जीत गए उन दोनों राज्यों के एक भी शहर का चयन न कर केंद्र सरकार ने अपना असल चेहरा दिखा दिया।
नीतीश ने दावा किया की जो भी कागज़ी करवाई इस सम्बन्ध में करनी थी, बिहार सरकार ने पूरा किया, लेकिन पहले 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा कर केंद्र सरकार ने मात्र 20 शहरों को स्मार्ट बनाने की सूचि जारी की।
हालांकि नीतीश कुमार ने माना कि स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं होता लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के एक भी शहर का चयन न होने से वो साफ़ नाराज दिखे। इससे पहले 20 शहरों की सूचि आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि बिहार सरकार द्वारा कागजी करवाई समय पर पूरा न होने के कारण केंद्र सरकार ने मजबूरी में एक भी शहर का चयन नहीं किया। लेकिन उसपर नीतीश कुमार ने कहा था कि ये अंधेर नगरी है और केंद्र सरकार अपने निर्णय में क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल नहीं रखती।
निश्चित रूप से चयन के मापदंड से नीतीश खफा हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने अब दावा किया है कि स्मार्ट गांव बनाने की उनकी घोषणा पर काम शुरू हो गया है। इसलिए उनके सात निश्चय में हर घर को जल आपूर्ति और गांव में नलों और शौचालयों का निर्माण उनकी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। नीतीश के तेवर से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वो बिहार और उसके बहार बीजेपी और उनके सहयोगियों को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे।
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