मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का किया ऐलान,लेकिन बजट कहां से आएगा ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी. इस कैबिनेट के तहत सात विभाग शामिल किए जाएंगे. गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन यानी 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे देश के पहले गौ अभ्यारण आगर मालवा में होगी. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को वाकई इसकी जरूरत है.

2018 बीजेपी के घोषणापत्र में गौ-मंत्रालय बनाने का वायदा था, अब गौ-कैबिनेट, बनाकर सरकार का दावा है कि गौ-संरक्षण के लिये मिशन मोड में काम होगा, गौ-संरक्षण के फैसले एक रूप में होंगे,गौ-मांस पर रोक, गौ-शालाओं के लिये नियम बेहतर करने के लिये क्रियान्वयन हो सकेगा.

गौ-कैबिनेट के सदस्य गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा तीन हमारे सुख दाता, गीता, गंगा, गौमाता ... बीजेपी भारतीय संस्कृति की पोषक है, हम जो काम करते हैं गौ के लिये, गीता के लिये... चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करते.

कैबिनेट के दूसरे सदस्य कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा प्रदेश में गौधन संरक्षण के लिये गौ कैबिनट का गठन किया गया है जो स्वागतयोग्य है. जिससे गौ-माता का संरक्षण होगा. हमारी पहली प्राथमिकता गौ माता की रक्षा है, हमने गौ हत्या पर रोक लगाई कठोर कानून बनाया.

सरकार की प्राथमिकताओं में गौ-वंश है, अच्छी बात है. वैसे उपचुनाव के वक्त मुख्यमंत्री 3,088 करोड़ रु. का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे वक्त में जब सरकार वित्तीय परेशानी से जूझ रही है. जब बजट का आकार लगभग 28 हजार करोड़ रुपये घटाया गया. शिवराज सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यकाल में 10वीं बार कर्ज लिया है. जनवरी से अब तक सरकार पर 22 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ा है.

1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 20 हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है. भोपाल गैस हादसे की शिकार 5000 महिलाओं की विधवा पेंशन दिसंबर 2019 से बंद है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा गौ माता बड़ी चमत्कारी है, आगर में बड़ी गौ शाला का निर्माण किया था बीजेपी ने, सैकड़ों गाय कीचड़ में धंस गई, उनकी मौत हो गई ... वो पाप लगा लेकिन किसी को सजा नहीं दिलाई. कमलनाथ ने 1000 हाईटेक गौशाल बनाई, इनको लगा गौ माता को हमने हाईजैक किया तो अब गौ कैबिनेट बनाई है. अरे जब पहले से कैबिनेट है तो इसकी ज़रूरत क्या है. एक बात और जो हमने आपको पहले भी बताई थी, कथित गाय प्रेमी सरकार ने लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1.80 लाख गायों के लिये 11 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है यानी प्रति गाय लगभग 1.60 रुपये जबकि पहले प्रति गाय 20 रुपये का बजट था.