मंदसौर कांड की बरसी 6 जून को है.
भोपाल:
मध्यप्रदेश में पिछले साल छह जून को मंदसौर जिले में किसानों पर पुलिस जवानों द्वारा की गई फायरिंग और पिटाई में मारे गए सात लोगों की मौत के एक वर्ष पूरा होने पर किसानों ने शुक्रवार से 10 जून तक 'गांव बंद' आंदोलन का ऐलान किया है.. 6 जून को मंदसौर कांड की पहली बरसी को देखते हुए प्रशासन काफ़ी सजग है. इसलिए गांव बंद के दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए भिंड पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर किसानों से शांति बरतने की अपील की है. मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में एक जून से 10 जून तक किसानों के 'गांव बंद' को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं.
एक तरफ जहां देश के किसान संगठन इन 10 दिनों में गांवों से खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति न करने पर अड़े हैं, वहीं सरकार ने इसे रोकने की कोशिशें भी तेज कर दी है. किसानों का ऐलान है कि गांव बंद के दौरान वे एक जून से 10 जून तक अपने उत्पादन, फल, सब्जी, दूध और अनाज समेत दूसरे उत्पाद शहर नहीं भजेंगे.
राष्ट्रीय किसान महासंघ की अगुवाई में करीब 170 किसान संगठन इसमें भाग ले रहे हैं. छह जून को मंदसौर कांड की बरसी है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है. संपूर्ण कर्ज़माफी, किसानों को लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, फल और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, 55 साल की उम्र से ज्यादा के किसानों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन (करीब 18 हजार रुपए प्रति माह) देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में किसान संगठनों के एक धड़े ने गांव बंद का ऐलान किया है.
एक तरफ जहां देश के किसान संगठन इन 10 दिनों में गांवों से खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति न करने पर अड़े हैं, वहीं सरकार ने इसे रोकने की कोशिशें भी तेज कर दी है. किसानों का ऐलान है कि गांव बंद के दौरान वे एक जून से 10 जून तक अपने उत्पादन, फल, सब्जी, दूध और अनाज समेत दूसरे उत्पाद शहर नहीं भजेंगे.
राष्ट्रीय किसान महासंघ की अगुवाई में करीब 170 किसान संगठन इसमें भाग ले रहे हैं. छह जून को मंदसौर कांड की बरसी है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है. संपूर्ण कर्ज़माफी, किसानों को लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, फल और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, 55 साल की उम्र से ज्यादा के किसानों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन (करीब 18 हजार रुपए प्रति माह) देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में किसान संगठनों के एक धड़े ने गांव बंद का ऐलान किया है.
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