छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel)ने आज विधानसभा में राज्य का बजट (Budget) पेश किया. सीएम बघेल के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. बजट पेश करने के लिए जाते समय बघेल एक 'खास ब्रीफकेस' को लेकर पहुंचे. दरअसल, वे जिस ब्रीफकेस को लेकर पहुंचे,वह गोबर से बना था. बजट पेश करते हुए सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का प्रस्ताव किया. इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में दो करोड़ रुपये प्रस्तावित किए.
In this Budget, I propose the restoration of the old pension scheme for govt employees. Rs 2 cr proposed for Chhattisgarh Rojgaar Mission to work on the possibilities of creating new jobs by coordinating the skill development programs: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/hEi7FiSVg4
— ANI (@ANI) March 9, 2022
राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा
— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) March 9, 2022
राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग#CGBudgetForNYAY
उन्होंने इस दौरान राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत वार्षिक मदद अगले वर्ष से 6 हजार रुपये से 7 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया. इससे पहले, मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा था किछत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार है. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे वह और अधिक मेहनत से अपने काम कर सकें.मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीब, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है और इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा. (एएनआई से इनपुट)
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